लखनऊ, १५ एप्रिल (हिं.स.) । बहुजन समाज पक्षाच्या (बीएसपी) राष्ट्रीय अध्यक्षा आणि उत्तर प्रदेशच्या माजी मुख्यमंत्री मायावती यांनी लोकसभा आणि राज्यसभेत महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावाला पाठिंबा दर्शवला आहे. त्या म्हणाल्या, याची खूप दिवसांपासून प्रतीक्षा होती, पण आम्ही त्याचे स्वागत करतो. पत्रकार परिषदेत बोलताना बसपा प्रमुख मायावती म्हणाल्या की, सरकारने अनुसूचित जाती (एससी), अनुसूचित जमाती (एसटी) आणि इतर मागासवर्गीय (ओबीसी) समुदायांच्या हित आणि कल्याणासंदर्भात पक्षाच्या सूचनांकडे लक्ष दिल्यास ते अधिक चांगले होईल. त्यांनी काँग्रेस आणि समाजवादी पक्षावर (एसपी) हल्लाबोलही केला. त्या म्हणाल्या की, गेल्या काही काळापासून विरोधी पक्ष बसपाचा आधारस्तंभ असलेल्या दलितांना आकर्षित करण्यासाठी कार्यक्रमांमध्ये निळ्या रंगाच्या कपड्यांचा वापर करत आहेत. याचा दलितांवर कोणताही परिणाम होणार नाही, कारण ते केवळ बसपाच्या निळ्या रंगानेच प्रभावित होतात. तो रंग इतर कोणताही नसावा, हे विरोधी पक्षाला डोळ्यासमोर ठेवून केले पाहिजे.
बसपा प्रमुख म्हणाल्या की, वास्तविक पाहता महिला आरक्षणाचे खरे लाभार्थी हे शोषित आणि उपेक्षित घटक आहेत, विशेषतः अनुसूचित जाती-जमाती आणि इतर मागासवर्गीय (एससी-एसटी-ओबीसी) प्रवर्गातील महिला, ज्या सामाजिक, राजकीय आणि आर्थिकदृष्ट्या सातत्याने मागे पडत आहेत. यासाठी वेगळी व्यवस्था केली असती तर ते योग्य ठरले असते. जर हे केले नाही, तर या घटकांतील महिलांना आरक्षणाचा पूर्ण लाभ मिळू शकेल का? याबद्दल जनतेच्या मनात खूप शंका आहेत आणि हे मोठ्या प्रमाणावर महिला आरक्षणाचा खरा उद्देश नाकारण्यासारखे आहे.
बसपा प्रमुख म्हणाल्या की, महिला आरक्षणाकडे राजकीय हितसंबंधांऐवजी महिलांची सुरक्षा, सन्मान आणि उन्नती इत्यादींच्या संदर्भात पाहिले पाहिजे, तरच त्याचे खरे फायदे मिळतील. त्या म्हणाल्या की, बहुतेक प्रकरणांमध्ये सामंतशाही आणि जातीयवादी घटकांच्या वर्चस्वामुळे देशातील महिलांना जीवनाच्या प्रत्येक पैलूमध्ये समानता आणि आत्मसन्मानाचा हक्क मिळायला हवा होता आणि हिंदू कोड बिलाद्वारे त्यांना प्रचंड कायदेशीर हक्कही मिळायला हवे होते. पण, केंद्रातील तत्कालीन काँग्रेस सरकारने, आपल्या संकुचित जातीयवादाच्या प्रभावाखाली येऊन, आपले वचन मोडले आणि नंतर ते तुकड्यातुकड्यांमध्ये मंजूर केले. ओबीसींसाठी आरक्षण आणि महिलांची सुरक्षा व सन्मान सुनिश्चित करण्यासाठी ठोस पावले उचलली न गेल्याच्या निषेधार्थ बाबासाहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर यांना कायदामंत्री पदाचा राजीनामा द्यावा लागला.
मायावती म्हणाल्या की, महात्मा ज्योतिबा फुले आणि त्यांच्या पत्नी सावित्रीबाई फुले यांचे ऐतिहासिक योगदान कोण विसरू शकेल? विविध प्रकारच्या जातीय अत्याचारांना सहन करूनही, त्यांनी आपल्या पत्नीला आणि सभोवतालच्या महिलांना शिक्षणाचे महत्त्व देऊन सन्मानित केले आणि महिला सक्षमीकरणाला प्रोत्साहन दिले.बसपा प्रमुख पुढे म्हणाल्या की, आता देशाच्या संसदेत, लोकसभा आणि राज्यसभेत महिला आरक्षणाचा मुद्दा पुढे जात असताना, त्यात कोणताही अडथळा निर्माण करणे योग्य नाही. काँग्रेसने या मुद्द्याकडे मोठ्या प्रमाणावर दुर्लक्ष केले, मग आता ते त्याची आठवण का काढत आहेत? बसपाचे म्हणणे आहे की, महिलांची दयनीय अवस्था पाहता, महिला आरक्षणाचा मुद्दा संकुचित पक्षीय राजकारणापासून दूर ठेवून त्याची लवकरात लवकर अंमलबजावणी करणेच सर्वोत्तम आहे.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
