नवी दिल्ली , 15 एप्रिल (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आणि होर्मुज जलडमरूमध्याबाबत निर्माण झालेल्या अनिश्चिततेदरम्यान भारत सरकारने मोठे वक्तव्य केले आहे. परराष्ट्र मंत्रालय आणि जहाजवाहतूक मंत्रालयाने स्पष्ट केले की, भारतीय नागरिक आणि जहाजांची सुरक्षा ही सर्वोच्च प्राधान्य आहे. सरकार परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे आणि आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जात आहेत.

परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जायसवाल यांनी सांगितले की, भारत आपल्या ऊर्जा गरजा लक्षात घेऊन विविध देशांकडून तेल खरेदी करत आहे. त्यांनी नमूद केले की, १.४ अब्ज लोकसंख्येच्या ऊर्जा सुरक्षेला प्राधान्य देऊन भारत निर्णय घेत आहे. तसेच, होर्मुज जलडमरूमध्यात अडकलेल्या जहाजांना सुरक्षित बाहेर काढण्यासाठी अनेक देशांशी चर्चा सुरू आहे. सरकारने सांगितले की, त्या भागातील भारतीय जहाजांना सुरक्षित परत आणण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले जात आहेत. समुद्री मार्ग सुरक्षित राहावा आणि जहाजांची ये-जा सुरळीत व्हावी यासाठी परराष्ट्र मंत्रालय विविध देशांच्या संपर्कात आहे.

जहाजवाहतूक मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव मुकेश मंगल यांनी माहिती दिली की, फारसच्या आखात क्षेत्रातील सर्व भारतीय नाविक सध्या सुरक्षित आहेत. गेल्या २४ तासांत कोणत्याही भारतीय जहाजाशी संबंधित अप्रिय घटना घडलेली नाही. सरकारच्या माहितीनुसार, महानिदेशालय (शिपिंग) मार्फत आतापर्यंत २,३३७ भारतीय नाविकांना सुरक्षित परत आणण्यात आले आहे. यापैकी ७५ नाविकांची परतफेड मागील २४ तासांत झाली आहे. यावरून सरकार जलद गतीने बचावकार्य राबवत असल्याचे दिसून येते. सरकारने हेही स्पष्ट केले की, देशातील सर्व बंदरांवर कामकाज पूर्णपणे सुरळीत सुरू आहे. कुठेही गर्दी किंवा अडथळ्यांची कोणतीही नोंद नाही. त्यामुळे आंतरराष्ट्रीय तणाव असूनही भारताची सागरी व्यवस्था मजबूत असल्याचे दिसून येते.

सरकारचे म्हणणे आहे की, ऊर्जा पुरवठा सुरळीत ठेवण्यासाठी पर्यायी स्रोतांमधून तेल खरेदी केले जात आहे. त्यामुळे देशात इंधनटंचाईची परिस्थिती निर्माण होऊ दिली जाणार नाही. जागतिक परिस्थिती लक्षात घेऊन भारत संतुलित आणि धोरणात्मक पद्धतीने पुढे जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode