नवी दिल्ली, 21 एप्रिल (हिं.स.)। संसदेच्या सार्वजनिक लेखा समितीचे अध्यक्ष आणि काँग्रेसचे महासचिव (संघटन) के. सी. वेणुगोपाल यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या १८ एप्रिल रोजीच्या राष्ट्राला उद्देशून केलेल्या भाषणासंदर्भात विशेषाधिकार भंगाची नोटीस दाखल केली आहे. त्यांनी आरोप केला आहे की, पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात विरोधी पक्षांच्या खासदारांवर टीका केली आणि त्यांच्या मतदानाच्या पद्धतीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले.

वेणुगोपाल यांनी मंगळवारी लोकसभा अध्यक्षांना लिहिलेल्या पत्रात म्हटले आहे की, पंतप्रधानांनी विरोधी पक्षांवर केलेल्या टीकेमुळे केवळ त्यांच्या मतदानाच्या पद्धतीवरच प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले नाही, तर त्यांच्या हेतूंवरही शंका घेतली गेली. हे कृत्य संसदीय हक्कभंग आणि सभागृहाचा अवमान आहे. पंतप्रधानांचे असे भाषण म्हणजे सत्तेचा गैरवापर असून ते लोकशाही परंपरेच्या विरोधात आहे.

महिला आरक्षणाशी संबंधित संविधान (१३१ वी दुरुस्ती) विधेयक, २०२६, लोकसभेत मंजूर न झाल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी पंतप्रधानांचे हे भाषण झाले. वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, १६ आणि १७ एप्रिल रोजी विरोधी पक्षांच्या सर्व खासदारांनी महिला आरक्षणाला पाठिंबा दिला. २०२३ मध्ये मंजूर झालेल्या 'नारी शक्ती वंदन' संविधान (१०६ वी दुरुस्ती) कायद्याचा संदर्भ देत, त्यांनी महिला आरक्षण तात्काळ लागू करण्याची मागणी केली. त्यांनी सांगितले की, १३१ व्या दुरुस्ती विधेयकाद्वारे सरकारने कलम ८२ मध्ये दुरुस्ती करून मतदारसंघ पुनर्रचनेशी संबंधित घटनात्मक संरक्षण काढून टाकण्याचा प्रयत्न केला. महिला आरक्षणाला त्यांचा पाठिंबा स्पष्ट आणि एकमताने असूनही, हेच त्यांच्या विरोधाचे कारण होते.

त्यांनी सांगितले की, पंतप्रधानांनी विरोधी खासदारांच्या हेतूंवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करणे हा त्यांच्या स्वातंत्र्यावर आणि सचोटीवर केलेला हल्ला आहे. हा केवळ वैयक्तिक हल्ला नसून संसदेच्या प्रतिष्ठेवर आणि अधिकारावर केलेला थेट हल्ला आहे. हे विधेयक संविधानाच्या मूलभूत संरचनेवर केलेला हल्ला होता आणि ते रद्द करणे योग्यच होते. पंतप्रधानांनी राष्ट्राला उद्देशून केलेले संतप्त भाषण आणि विरोधी खासदारांना दोष देणे हे लोकशाही परंपरेच्या विरोधात आहे.

वेणुगोपाल यांनी सांगितले की, संसदीय परंपरेनुसार आणि कलम १०५ नुसार, पंतप्रधानांसह कोणालाही सदस्याच्या भाषणावर किंवा मतावर भाष्य करण्याचा अधिकार नाही. असे केल्याने संसदेच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचतो आणि खासदारांच्या स्वतंत्र कर्तव्यांमध्ये हस्तक्षेप होतो. त्यांनी याला आचारसंहितेचे उल्लंघन आणि विशेषाधिकाराचा गंभीर भंग म्हटले.काँग्रेस नेत्याने लोकसभा अध्यक्षांना हे प्रकरण गांभीर्याने घेऊन विशेषाधिकार समितीकडे पाठवण्याचे आवाहन केले, जेणेकरून पंतप्रधानांविरुद्ध विशेषाधिकार कारवाई सुरू करता येईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule