नवी दिल्ली, 22 एप्रिल (हिं.स.)। भारत सरकारची प्रमुख सामाजिक सुरक्षा योजना असलेल्या अटल पेन्शन योजने अंतर्गत, 21 एप्रिल 2026 रोजी 9 कोटी सदस्यांहून अधिक नोंदणी झाल्याने या योजनेने एक ऐतिहासिक टप्पा गाठला आहे. ही योजना पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरण मार्फत राबवली जाते.

योजनेची वाढती व्याप्ती आणि प्रभावाचा आणखी एक दाखला म्हणजे, 2025-26 या आर्थिक वर्षातली एकूण नोंदणी 1 कोटी 35 लाख सदस्यांहून अधिक झाली आहे. योजनेच्या सुरुवातीपासून एका आर्थिक वर्षात झालेली ही आतापर्यंतची सर्वाधिक नोंदणी आहे.

9 मे 2015 रोजी सर्व भारतीयांसाठी सार्वत्रिक सामाजिक सुरक्षा व्यवस्था उभारण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आलेली अटल पेन्शन योजना ही एक स्वैच्छिक, योगदानाधारित पेन्शन योजना आहे, जी मुख्यतः गरीब, वंचित आणि असंघटित क्षेत्रातील कामगारांसाठी केंद्रित आहे. गेल्या दशकात या योजनेने उल्लेखनीय यश संपादन केले आहे. सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका, प्रादेशिक ग्रामीण बँका, खासगी बँका, लघु वित्त बँका, सहकारी बँका, राज्यस्तरीय बँकर्स समित्या/ केंद्रशासति प्रदेश स्तरीय बँकिंग समित्या/ लीड डिस्ट्रिक्ट मॅनेजर्स, टपाल विभाग तसेच भारत सरकारच्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्यामुळे ही वाढ शक्य झाली आहे. पेन्शन फंड नियामक आणि विकास प्राधिकरणाने देशातील सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांमध्ये या योजनेचा विस्तार करण्यासाठी व्यापक जनजागृती उपक्रम, क्षमता विकास कार्यक्रम, बहुभाषिक माहिती साहित्य, माध्यमांद्वारे विविध मोहिमा आणि नियमित आढावा यांद्वारे सक्रिय भूमिका बजावली आहे.

अटल पेन्शन योजना ही ‘संपूर्ण सुरक्षा कवच’ देण्यासाठी तयार करण्यात आली असून, त्यामध्ये खालील तीन प्रमुख फायदे आहेत:

सदस्यांना 60 वर्षे पूर्ण झाल्यानंतर दरमहा 1 हजार रुपये ते 5 हजार रुपयांपर्यंत हमीकृत पेन्शन मिळते. सदस्याच्या मृत्यूनंतर हीच पेन्शन त्याच्या/तिच्या जोडीदाराला मिळत राहते. सदस्य आणि जोडीदार दोघांच्याही मृत्यूनंतर 60 वर्षांपर्यंत जमा झालेली संपूर्ण रक्कम नामनिर्देशित व्यक्तीला परत दिली जाते. ही योजना 18 ते 40 वयोगटातील सर्व भारतीय नागरिकांसाठी खुली आहे, मात्र जे सध्या किंवा पूर्वी आयकर भरत होते/आहेत ते या योजनेसाठी पात्र नाहीत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule