नवी दिल्ली, 22 एप्रिल (हिं.स.)। भारताच्या वस्त्रोद्योग क्षेत्राने आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये जागतिक बाजारपेठेत आपली घोडदौड कायम ठेवली आहे. आर्थिक वर्ष 2025 मध्ये हस्तकला वस्तूंसह वस्त्रोद्योगातील एकूण निर्यातीने आर्थिक वर्ष 2024–25 मधील 3,09,859.3 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2.1% इतकी वाढ नोंदवून 3,16,334.9 कोटी रुपयांचा टप्पा गाठला आहे. या कामगिरीतून जागतिक बाजारपेठेत भारतीय वस्त्रोत्पादनाला असलेली स्थिर मागणी प्रतिबिंबित होते तसेच प्रमुख उप्तादनांच्या श्रेणीत या क्षेत्राची सातत्यपूर्ण स्पर्धात्मकता दिसून येते.

सर्व प्रकारच्या वस्त्रांच्या प्रमुख प्रकारांपैकी तयार वस्त्र प्रावरण क्षेत्र हे निर्यातीत सर्वाधिक योगदान देणारे क्षेत्र ठरले असून यामध्ये 2.9% इतकी वाढ होऊन ते 1,35,427.6 कोटी रुपयांपासून 1,39,349.6 कोटी रुपयांपर्यंत पोहोचले आहे. आर्थिक वर्ष 2025–26 मध्ये सूत, कापड, तयार वस्तू आणि हातमाग उत्पादनांची निर्यात 1,02,399.7 कोटी रुपयांवर पोहोचली, जी आर्थिक वर्ष 2024–25 मधील 1,02,002.8 कोटी रुपयांच्या तुलनेत 0.4% ची स्थिर वाढ दर्शवते. मानवनिर्मित सूत, कापड आणि तयार वस्तूंच्या क्षेत्रात 3.6% ची अधिक मजबूत वाढ नोंदवली गेली, ज्यामुळे निर्यात 41,196.0 कोटी रुपयांवरून 42,687.8 कोटी रुपयांपर्यंत वाढली.

मूल्यवर्धित विभागांमध्ये, हाताने विणलेले गालिचे वगळून हस्तकला क्षेत्राने प्रमुख श्रेणींमध्ये सर्वाधिक वाढ नोंदवली, जी 14,945.5 कोटीं रुपयांवरून 15,855.1 कोटी रुपयांपर्यंत 6.1% ने वाढली.

एप्रिल 2025 ते फेब्रुवारी 2026 या कालावधीत मागील वर्षाच्या याच कालावधीच्या तुलनेत 120 हून अधिक देशांमध्ये निर्यातीत वाढ नोंदवली गेली, जी भारताच्या वस्त्र निर्यात क्षेत्रात व्यापक भौगोलिक विस्तार दर्शवते. संयुक्त अरब अमिरात (22.3%), युनायटेड किंगडम (7.8%), जर्मनी (9.9%), स्पेन (15.5%), जपान (20.6%), इजिप्त (38.3%), नायजेरिया (21.4%), सेनेगल (54.4%), आणि सुदान (205.6%) इत्यादी प्रमुख बाजारपेठांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून आली आहे.

सरकार या क्षेत्राला महत्त्वपूर्ण निर्यात सुलभता आणि कर सवलत उपाययोजनांद्वारे सतत समर्थन देत आहे. यामध्ये राज्य आणि केंद्रीय कर आणि उपकरांवरील सूट (RoSCTL) योजना आणि निर्यातीत वस्तूंवरील शुल्क आणि करांची परतफेड योजना ( RoDTEP) यांचा कालावधी 31.03.2026 नंतरही वाढवण्यात आला आहे.

भारताच्या मुक्त व्यापार कराराच्या (FTA) अजेंड्यातही 2025–26 दरम्यान मोठी प्रगती झाली असून त्याचा महत्त्वपूर्ण प्रभाव वस्त्रोद्योग आणि तयार कपड्यांच्या क्षेत्रावर होत आहे. भारत–युरोपियन मुक्त व्यापार संघटना – व्यापार आणि आर्थिक भागीदारी करार 1 ऑक्टोबर 2025 रोजी अमलात आला; भारत–इंग्लंड सर्वसमावेशक आर्थिक आणि व्यापार करारावर जुलै 2025 मध्ये स्वाक्षरी झाली; भारत–ओमान सर्वसमावेशक आर्थिक भागीदारी करार डिसेंबर 2025 मध्ये झाला; भारत–न्यूझीलंड मुक्त व्यापार करार 22 डिसेंबर 2025 रोजी जाहीर करण्यात आला आणि भारत–युरोपियन युनियन मुक्त व्यापार कराराला 27 जानेवारी 2026 रोजी पूर्णत्त्व आले. एकत्रितपणे या मुक्त व्यापार करारांमधील सकारात्मक घडामोडींमुळे प्राधान्यक्षेत्रातील बाजारपेठेत प्रवेश, पूर्वी शुल्क लादल्यामुळे होणारे तोटे कमी होणे, पुरवठा साखळीत अधिक समन्वय आणून कार्यक्षम करणे तसेच वस्त्रोद्योग, वस्त्र प्रावरण, हस्तकला आणि तांत्रिक वस्त्र यांच्यासाठी नवीन संधींची दालने खुली करणे अशा गोष्टी साध्य झाल्याने बाजारपेठेतील वैविध्य, निर्यात वृद्धी, गुंतवणूक, तंत्रज्ञानातील भागीदारी आणि जागतिक मूल्यसाखळीत भारताचे अधिक योगदान सुकर करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

कापड निर्यातीत होत असलेली सातत्यपूर्ण वाढ आणि धोरणात्मक पाठबळ यामुळे या क्षेत्राला बळकटी देणे, रोजगाराला प्रोत्साहन देणे आणि अधिक मूल्यवर्धित निर्यातीचे उद्दिष्ट साध्य करण्याबाबत सरकारची बांधिलकी अधोरेखित होते.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule