नवी दिल्ली, 03 एप्रिल (हिं.स.)। भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दुबईस्थित एमिरेट्स एनबीडी बँकेला आरबीएल बँकेतील ७४ टक्क्यांपर्यंत हिस्सा विकत घेण्यास मंजुरी दिली आहे. यानंतर, सबसिडी मॉडेलअंतर्गत या बँकेचे वर्गीकरण परदेशी बँक म्हणून केले जाईल.

आरबीएल बँकेने शेअर बाजारात दाखल केलेल्या माहितीनुसार, आरबीआयने १ एप्रिल रोजी ही मंजुरी दिली असून, ती एका वर्षासाठी वैध असेल. संयुक्त अरब अमिरातीची (यूएई) दुसरी सर्वात मोठी बँक असलेल्या एमिरेट्स एनबीडीने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये आरबीएल बँकेतील ६० टक्के हिस्सा अंदाजे २६,८५३ कोटी रुपयांना विकत घेण्याचा प्रस्ताव सादर केल्यानंतर ही मंजुरी देण्यात आली आहे.

आरबीआयच्या मंजुरी पत्रानुसार, एमिरेट्स एनबीडीला (ईएनबीडी) आरबीएल बँकेच्या पेड-अप कॅपिटलपैकी किमान ५१ टक्के हिस्सा कायम ठेवावा लागेल. भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाच्या (सेबी) नियमांनुसार ईएनबीडीला (एनबीडी) आरबीएल बँकेचे (आरबीएल बँक) प्रवर्तक म्हणून वर्गीकृत करण्यास कोणताही आक्षेप नसल्याचे स्पष्ट केले आहे, परंतु बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९ च्या कलम १२(२) अंतर्गत ईएनबीडीचे मतदानाचा अधिकार आरबीएल बँकेच्या एकूण मतदानाच्या अधिकाराच्या २६ टक्क्यांपर्यंत मर्यादित असेल असे म्हटले आहे.

भारतातील ईएनबीडीच्या शाखा आरबीएल बँकेत विलीन होईपर्यंत किंवा कमाल एक वर्षाचा कालावधी संपेपर्यंत, ईएनबीडीला 'सिंगल मोड ऑफ प्रेझेन्स'च्या आवश्यकतेतून तात्पुरती सूट देण्यात आली आहे. आरबीआयने स्पष्ट केले की, ही मंजुरी ४९ टक्क्यांपेक्षा जास्त गुंतवणुकीसाठी भारत सरकारची आवश्यक मंजुरी, बँकिंग रेग्युलेशन कायदा, १९४९, फॉरेन एक्सचेंज मॅनेजमेंट कायदा (फेमा) १९९९, सेबीचे नियम आणि इतर लागू नियमांचे पालन करण्याच्या अधीन असेल.

प्रस्तावित व्यवहार हा इतर नियामक मंजुऱ्यांच्या आणि गुंतवणूकदार व बँक यांच्यातील १८ ऑक्टोबर, २०२५ रोजीच्या गुंतवणूक करारामध्ये नमूद केलेल्या अटींच्या अधीन आहे. यापूर्वी जानेवारी महिन्यात, भारतीय स्पर्धा आयोगाने (सीसीआय) देखील आरबीएल बँकेमधील बहुसंख्य भागभांडवल खरेदी करण्याच्या एमिरेट्स एनबीडी बँकेच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती.

आरबीआयने एका निवेदनात म्हटले आहे की, पूर्ण मालकीच्या उपकंपनी मॉडेलअंतर्गत कार्यरत असलेल्या परदेशी बँकांना लागू होणाऱ्या तरतुदी अशा बँकेलाही लागू होतील. तथापि, संचालक मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित असलेल्या संचालकांपैकी किमान निम्मे संचालक स्वतंत्र संचालक असण्याची अट लागू होणार नाही. बँकेला तिच्या घटनापत्रकात (आर्टिकल्स ऑफ असोसिएशन) आवश्यक दुरुस्त्या करून आरबीआयची मंजुरी मिळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत आणि बँक या संदर्भात आवश्यक ती पावले उचलेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule