नवी दिल्ली, ४ एप्रिल (हिं.स.)दिल्लीच्या राऊस ॲव्हेन्यू न्यायालयाने रॉबर्ट वाड्रा यांना मनी लाँड्रिंग प्रकरणात आरोपी म्हणून समन्स बजावण्याच्या मुद्द्यावर आपला निर्णय राखून ठेवला आहे. विशेष न्यायाधीश सुशांत चांगोत्रा यांनी १५ एप्रिल रोजी निकाल देण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुनावणीदरम्यान, रॉबर्ट वाड्रा यांनी सांगितले की, त्यांच्याविरुद्ध मनी लाँड्रिंगचा कोणताही गुन्हा सिद्ध होत नाही. रॉबर्ट वाड्रा यांचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या वकिलाने असा युक्तिवाद केला की, न्यायालयाने अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेल्या आरोपपत्राची दखल घेऊ नये.

२ ऑगस्ट, २०२५ रोजी, न्यायालयाने वाड्रा आणि या प्रकरणातील इतर १० आरोपींना समन्स बजावले होते. १७ जुलै, २०२५ रोजी, अंमलबारी संचालनालयाने (ईडी) हरियाणातील शिकोहपूर जमिनीशी संबंधित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा यांच्याविरुद्ध आरोपपत्र दाखल केले. त्यात वाड्रा आणि त्यांच्या कंपनी, मेसर्स स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटी प्रा. लि. सह इतर १० जणांची नावे आहेत. अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रॉबर्ट वाड्रा आणि त्यांच्या कंपनीच्या मालकीच्या ३७.६४ कोटी रुपये (अंदाजे १.५ दशलक्ष डॉलर्स) किमतीच्या ४३ मालमत्ता जप्त केल्या आहेत.

हे प्रकरण २००८ मध्ये सुरू झाले. गुरुग्रामच्या शिकोहपूरमध्ये जमिनीचा एक व्यवहार झाला होता. स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटीने साडेतीन एकर जमीन केवळ ७.५ कोटी रुपयांना (अंदाजे १.५ दशलक्ष डॉलर्स) खरेदी केली. वाड्रा हे कंपनीत संचालक होते. ही जमीन ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीजकडून खरेदी करण्यात आली होती. जमिनीची मालकी अवघ्या २४ तासांत वाड्रा यांच्या कंपनीकडे हस्तांतरित करण्यात आली होती. स्काय लाइट हॉस्पिटॅलिटीने २०१२ मध्ये तीच जमीन डीएलएफला ५८ कोटी रुपयांना (अंदाजे १.५ दशलक्ष डॉलर्स) विकली, ज्यामुळे कंपनीला मोठा नफा झाला. या प्रकरणात २०१८ मध्ये एफआयआर दाखल करण्यात आली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे