सर्वोच्च न्यायालयाने दिले 1270 कोटींच्या कंत्राटांच्या चौकशीचे निर्देश

नवी दिल्ली, 6 एप्रिल (हिं.स.) : अरुणाचलप्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू आणि त्यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांना दिलेल्या सुमारे 1270 कोटी रुपयांच्या सरकारी कंत्राटांमधील अनियमिततेप्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले आहेत.

हे प्रकरण 2015 ते 2025 दरम्यान दिलेल्या कंत्राटांशी संबंधित असून, खांडू कुटुंबाशी संबंधित 4 कंपन्यांना योग्य प्रक्रियेविना मोठ्या प्रमाणावर कामे देण्यात आल्याचा आरोप आहे. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, सुमारे 1,245 कोटी रुपयांचे प्रकल्प मुख्यमंत्र्यांच्या पत्नी, आई आणि पुतण्याशी संबंधित कंपन्यांना देण्यात आले. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चौकशीत पूर्ण सहकार्य करण्याचे निर्देश दिले आहेत. तसेच, राज्याच्या मुख्य सचिवांना सीबीआयशी समन्वय साधण्यासाठी एका नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करण्यास सांगितले आहे. तसेच चौकशीसंदर्भातील कोणतेही दस्तऐवज किंवा नोंदी नष्ट करू नयेत असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे.

आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने नमूद केले की सीबीआय प्राथमिक चौकशी नोंदवेल, ज्यामध्ये नोव्हेंबर 2015 ते 2025 दरम्यानच्या सर्व निविदा आणि त्यांच्या अंमलबजावणी प्रक्रियेची तपासणी केली जाईल. विशेषतः, याचिकेत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलेल्या कंत्राटांची सखोल छाननी केली जाईल.न्यायालयाने सीबीआयला 16 आठवड्यांच्या आत स्थिती अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले असून, त्यामध्ये प्रकरणात सविस्तर आणि स्वतंत्र चौकशीची गरज आहे का हे स्पष्ट करण्यास सांगितले आहे. राज्य सरकारला एका आठवड्याच्या आत आदेशाची अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यास सांगितले आहे.

याचिकेत असेही आरोप करण्यात आले आहेत की त्सेरिंग ताशी, जे तवांग जिल्ह्यातील आमदार असून एका खाजगी कंपनीचे मालक आहेत, त्यांनाही योग्य प्रक्रियेविना कंत्राटे देण्यात आली.हे प्रकरण आता राजकीय आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा विषय ठरला असून, येत्या काळात या चौकशीचे निष्कर्ष महत्त्वपूर्ण ठरू शकतात.

---------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी