नवी दिल्ली, 6 एप्रिल (हिं.स.) : भारतामध्ये आरोग्यसेवा ही आता केवळ सुविधा नसून संविधानातील अनुच्छेद 21 अंतर्गत ‘जीवनाच्या अधिकाराचा’ अविभाज्य भाग म्हणून मूलभूत अधिकार ठरली आहे. आपत्कालीन परिस्थितीत कोणतेही सरकारी किंवा खासगी रुग्णालय रुग्णावर उपचार करण्यास नकार देऊ शकत नाही, अन्यथा ते कायद्याने दंडनीय गुन्हा मानला जातो.

संविधानातील अनुच्छेद 21 नुसार ‘जीवनाचा अधिकार’ हा केवळ जिवंत राहण्यापुरता मर्यादित नसून, वेळेवर योग्य आरोग्यसेवा आणि उपचार मिळण्याचाही त्यात समावेश आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने 1996 मधील ऐतिहासिक निर्णयात स्पष्ट केले आहे की, कोणत्याही परिस्थितीत रुग्णालयांनी आपत्कालीन रुग्णांना उपचार देणे बंधनकारक आहे.रस्ते अपघात, हृदयविकाराचा झटका, गंभीर दुखापत किंवा इतर जीवघेण्या परिस्थितीत रुग्णालयांनी कोणतीही पूर्वअट न ठेवता रुग्णाला तातडीने दाखल करणे आवश्यक आहे. उपचार सुरू करण्यापूर्वी पैसे, विमा किंवा आयुष्मान कार्डची मागणी करणे बेकायदेशीर ठरते. अशा प्रकारचा नकार मिळाल्यास पीडित व्यक्ती आरोग्य विभाग किंवा जवळच्या पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल करू शकते.

‘क्लिनिकल एस्टॅब्लिशमेंट ऍक्ट 2010’ अंतर्गत रुग्णालयांची जबाबदारी निश्चित करण्यात आली असून निष्काळजीपणा किंवा नियमांचे उल्लंघन केल्यास कठोर कारवाईची तरतूद आहे. यामध्ये दंड आकारणे तसेच रुग्णालयाचा परवाना रद्द करण्याचाही समावेश आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारच्या आयुष्मान भारत–प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेअंतर्गत पात्र कुटुंबांना दरवर्षी 5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार दिले जात आहेत. विविध राज्य सरकारेदेखील अशा योजनांद्वारे गरीब व गरजू नागरिकांना मोफत आरोग्यसेवा उपलब्ध करून देत आहेत. नागरिकांमध्ये वाढती जागरूकता ही आरोग्यसेवेतील निष्काळजीपणा आणि उपचार नाकारण्याच्या घटनांमध्ये घट होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. मात्र, प्रत्येक नागरिकाने आपल्या अधिकारांची माहिती ठेवणे अत्यंत आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञांनी व्यक्त केले आहे.

-------------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी