रेपो दर अपरिवर्तित राहण्याची शक्यता

मुंबई, 06 एप्रिल (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) पतधोरण समितीने (एमपीसी) आज चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठी आपल्या पहिल्या तीन दिवसीय आढावा बैठकीला सुरुवात केली. ही आढावा बैठक ६ ते ८ एप्रिल दरम्यान चालणार आहे. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम राहण्याची शक्यता आहे.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक ८ एप्रिलपर्यंत सुरू राहील आणि ते त्याच दिवशी बैठकीतील निर्णयांची घोषणा करतील. या आढावा बैठकीदरम्यान धोरणात्मक व्याजदर, रेपो दर आणि महागाई यावर निर्णय घेतले जातील. अर्थतज्ज्ञांच्या मते, वाढती जागतिक अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि चलनविषयक दबावाच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आरबीआयच्या पतधोरण आढावा बैठकीदरम्यान मध्यवर्ती बँक रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवेल.

रेपो दर म्हणजे तो व्याजदर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना अल्प मुदतीसाठी कर्ज देते. याचा थेट परिणाम कर्ज, ईएमआय, बचत आणि गुंतवणुकीवर होतो. यापूर्वी, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या मौद्रिक धोरण समितीच्या (एमपीसी) बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला होता. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२५ पासून रेपो दरात एकूण १.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. शेवटची कपात डिसेंबर २०२५ मध्ये झाली, जेव्हा रेपो दर ०.२५ टक्क्यांने कमी करून ५.२५ टक्के करण्यात आला.

आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीत सहा सदस्य असतात. मौद्रिक धोरण समिती सामान्यतः महागाई नियंत्रणात ठेवण्यासाठी रेपो दर निश्चित करते. तिच्या सदस्यांमध्ये आरबीआयचे तीन अधिकारी (गव्हर्नरसह) आणि केंद्र सरकारने नियुक्त केलेले तीन बाह्य सदस्य यांचा समावेश असतो. या आर्थिक वर्षात एकूण सहा मौद्रिक आढावा बैठका होणार आहेत, दुसरी बैठक ३ ते ५ जून दरम्यान, तिसरी बैठक ३, ४ आणि ५ ऑगस्ट रोजी, चौथी बैठक ५, ६ आणि ७ ऑक्टोबर रोजी, पाचवी बैठक २, ३ आणि ४ डिसेंबर रोजी आणि सहावी बैठक ३, ४ आणि ५ फेब्रुवारी २०२७ रोजी होईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule