- सरकारी कंत्राट प्रकरणी सीबीआय चौकशीचे आदेश- १२७० कोटी रुपयांच्या सरकारी कंत्राटांमध्ये अनियमिततेचे आरोप- सीबीआयला १६ आठवड्यांत सद्यस्थितीचा अहवाल सादर करण्यास सांगितले

नवी दिल्ली, 06 एप्रिल (हिं.स.)अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांना सर्वोच्च न्यायालयाकडून मोठा धक्का बसला आहे. कौटुंबिक कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे दिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआय प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने सीबीआयला दोन आठवड्यांच्या आत प्राथमिक तपास नोंदवण्याचे निर्देश दिले आहेत. अरुणाचल प्रदेशचे मुख्यमंत्री पेमा खांडू यांच्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांना सरकारी कंत्राटे दिल्याप्रकरणी सीबीआय किंवा एसआयटी चौकशीची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने १७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी आपला निर्णय राखून ठेवला होता.

अरुणाचल प्रदेशातील हे प्रकरण खांडू यांच्या नातेवाईकांना दिलेल्या १,२७० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या कंत्राटांमधील कथित अनियमिततेशी संबंधित आहे. जनहित याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, गेल्या दशकात पेमा खांडू यांच्या कुटुंबाशी (पत्नी त्सेरिंग डोल्मा, मुलगा ताशी खांडू, इत्यादी) संबंधित असलेल्या चार कंपन्यांना ३८० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीची (काही अहवालानुसार १,२७० कोटी रुपये) १४६ कंत्राटे देण्यात आली, जे भ्रष्टाचार दर्शवते. याचिकाकर्त्याचा युक्तिवाद आहे की, राज्य पोलीस निष्पक्ष तपास करू शकत नाही. राज्य सरकारने निविदा न काढता कंत्राटे देण्याचे समर्थन केले असून, विकास प्रकल्पांमध्ये ही एक सामान्य प्रथा असल्याचे म्हटले आहे. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, संदीप मेहता आणि एन. व्ही. अंजारीया यांच्या खंडपीठाने हे प्रकरण गांभीर्याने घेतले आणि २०१५ ते २०२५ पर्यंतच्या सर्व कंत्राटांचा तपशील मागवला.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार, सीबीआय प्राथमिक चौकशी नोंदवेल. यामध्ये नोव्हेंबर २०१५ ते २०२५ पर्यंतच्या कंत्राट मंजुरी आणि त्यांच्या अंमलबजावणीचा समावेश असेल. या निर्धारित कालावधीच्या बाहेरही कंत्राट मंजुरीची चौकशी करण्यास कोणताही अडथळा राहणार नाही. राज्य सरकार एका आठवड्याच्या आत या आदेशाचे पालन करेल. मुख्य सचिव सीबीआयसाठी नोडल अधिकाऱ्याची नियुक्ती करतील आणि सीबीआयसोबत नोंदींची देवाणघेवाण वेळेवर पूर्ण होईल याची खात्री करतील. स्वतंत्र चौकशीची आवश्यकता आहे की नाही, हे नमूद करणारा सद्यस्थिती अहवाल सीबीआय १६ आठवड्यांच्या आत सादर करेल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे