नवी दिल्ली, 07 एप्रिल (हिं.स.)। पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या (आरबीआय) मौद्रिक धोरण समितीची (एमपीसी) तीन दिवसीय आढावा बैठक दुसऱ्या दिवशीही सुरू आहे. आरबीआयच्या मौद्रिक धोरण समितीची बैठक सोमवारी सुरू झाली. या बैठकीचा निर्णय बुधवारी सकाळी १० वाजता रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या हस्ते जाहीर केला जाईल.

आरबीआयने मंगळवारी एक्स-पोस्टवर प्रसिद्ध केलेल्या एका निवेदनात म्हटले आहे की, मौद्रिक धोरणाची घोषणा ८ एप्रिल २०२६ रोजी होणार आहे. केंद्रीय बँकेने पुढे म्हटले आहे की, गव्हर्नर संजय मल्होत्रा बुधवारी सकाळी १० वाजता बैठकीचा निकाल जाहीर करतील.

आरबीआयचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांच्या अध्यक्षतेखाली होणारी ही बैठक एका कठीण काळात होत आहे, कारण जागतिक तणाव आणि वाढत्या तेलाच्या किमतींमुळे केंद्रीय बँकेचे काम अधिकच गुंतागुंतीचे झाले आहे. पश्चिम आशियातील संकटाच्या पार्श्वभूमीवर आरबीआयची चालू आर्थिक वर्ष २०२६-२७ साठीची पहिली तीन दिवसीय आढावा बैठक सुरू आहे. ही आढावा बैठक ८ एप्रिलपर्यंत सुरू राहील.

अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर कायम राहील.

अर्थशास्त्रज्ञांच्या मते, वाढती जागतिक अनिश्चितता, कच्च्या तेलाच्या वाढलेल्या किमती आणि चलनविषयक दबावांच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक दृष्टिकोनाचे मूल्यांकन करण्यासाठी आरबीआयच्या पतधोरण आढावा बैठकीत मध्यवर्ती बँक रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवेल. या आढावा बैठकीत धोरणात्मक व्याजदर (रेपो दर) आणि चलनवाढ निश्चित केली जाईल.

रेपो दराचा अर्थ

रेपो दर हा तो व्याजदर आहे ज्यावर आरबीआय बँकांना अल्प-मुदतीच्या कर्जासाठी कर्ज देते. याचा थेट परिणाम कर्ज, ईएमआय, बचत आणि गुंतवणुकीवर होतो. यापूर्वी, फेब्रुवारी २०२६ मध्ये झालेल्या मागील आर्थिक वर्षाच्या शेवटच्या पतधोरण समितीच्या बैठकीत रेपो दर ५.२५ टक्क्यांवर स्थिर ठेवण्यात आला होता. तथापि, रिझर्व्ह बँकेने फेब्रुवारी २०२५ पासून रेपो दरात एकूण १.२५ टक्क्यांची कपात केली आहे. शेवटची कपात डिसेंबर २०२५ मध्ये झाली, जेव्हा रेपो दर ०.२५ टक्क्याने कमी करून ५.२५ टक्के करण्यात आला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule