नवी दिल्ली , 22 मे (हिं.स.)।सरकार सीमापार घुसखोरीविरोधात शून्य-सहनशीलतेचे धोरण अवलंबणार आहे. देशाच्या सीमांना पूर्णपणे सील करण्यासाठी आणि सर्व अवैध स्थलांतरितांना देशाबाहेर पाठवण्यासाठी यंदाच व्यापक ‘स्मार्ट बॉर्डर’ प्रकल्प सुरू केला जाणार असल्याचे केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी शुक्रवारी घोषणा केली.

अमित शाह म्हणाले की, अवैध स्थलांतर ही देशाच्या लोकसंख्यात्मक रचनेत बदल घडवून आणण्याची एक सुनियोजित कट आहे आणि सरकार प्रत्येक घुसखोराची ओळख पटवून त्याला देशाबाहेर हाकलून लावेल. विज्ञान भवन येथे आयोजित सीमा सुरक्षा दलाच्या (बीएसएफ) पदग्रहण समारंभ २०२६ मध्ये ते बोलत होते.

गृह मंत्रालय देशाच्या ६,००० किलोमीटर लांबीच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांवर अभेद्य सुरक्षा जाळे उभारणार आहे. पुढील एका वर्षात ‘स्मार्ट बॉर्डर’ संकल्पनेअंतर्गत बीएसएफला ड्रोन रडार, अत्याधुनिक कॅमेरे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सज्ज केले जाईल, अशी घोषणा शाह यांनी केली. गृहमंत्र्यांनी बीएसएफला घुसखोरी आणि जनावरांच्या तस्करीचे मार्ग शोधून ते बंद करण्यासाठी राज्य पोलीस, जिल्हाधिकारी आणि ग्राम पटवारी यांच्याशी थेट समन्वय साधत आपले गुप्तचर जाळे अधिक मजबूत करण्याचे आवाहन केले.

पश्चिम बंगाल, आसाम आणि त्रिपुरा सरकारांशी धोरणात्मक समन्वय साधून हे सुरक्षा जाळे अधिक प्रभावी करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. या संदर्भात गृह मंत्रालय लवकरच या तीन राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांची बैठक बोलावणार आहे. डाव्या उग्रवादाच्या निर्मूलनाचे उदाहरण देत अमित शाह म्हणाले, “एखाद्या समस्येवर केवळ नियंत्रण ठेवणे म्हणजे सुरक्षा नव्हे; ती मुळापासून संपवणे हाच योग्य मार्ग आहे.”सीमेवर तैनात जवानांच्या मदतीसाठी लवकरच उच्च-शक्ती जनसांख्यिकी अभियान सुरू करण्यात येणार असल्याची घोषणाही त्यांनी केली.

बीएसएफच्या कार्याचे कौतुक करताना शाह म्हणाले की, १९६५ मध्ये २५ बटालियनसह सुरू झालेल्या या दलात आता २.७० लाख कर्मचारी असून ते जगातील सर्वात मोठे सीमा सुरक्षा दल बनले आहे. समारंभात केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी कर्तव्य बजावताना उल्लेखनीय कामगिरी आणि सर्वोच्च बलिदान देणाऱ्या बीएसएफ जवानांचा सन्मानही केला.

या प्रकल्पाचा मुख्य उद्देश देशाच्या आंतरराष्ट्रीय सीमांना पूर्णपणे सुरक्षित आणि सीलबंद करणे हा आहे. याअंतर्गत सीमा सुरक्षा दलाला ड्रोन रडार, अत्याधुनिक कॅमेरे आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाने सुसज्ज केले जाणार आहे. पुढील एका वर्षात ही योजना पूर्ण करण्याचे लक्ष्य ठेवण्यात आले आहे.या उपक्रमाचा उद्देश अवैध घुसखोरी प्रभावीपणे रोखणे आणि देशाची लोकसंख्यात्मक रचना सुरक्षित ठेवणे हा आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode