मुंबई, २२ मे (हिं.स.) : भारतीय रिझर्व्ह बँक ने २०२५-२६ या आर्थिक वर्षासाठी केंद्र सरकारला तब्बल २.८७ लाख कोटी रुपयांचा विक्रमी लाभांश देण्याची घोषणा केली आहे. जागतिक आर्थिक आव्हाने, वाढती अनिश्चितता आणि विविध आर्थिक दबावांच्या पार्श्वभूमीवर हा निधी केंद्र सरकारसाठी मोठा आर्थिक दिलासा मानला जात आहे. रिझर्व्ह बँकेच्या इतिहासातील केंद्र सरकारला दिला जाणारा हा आतापर्यंतचा सर्वात मोठा लाभांश ठरणार आहे.

हा महत्त्वपूर्ण निर्णय रिझर्व्ह बँकेच्या केंद्रीय संचालक मंडळाच्या ६२३ व्या बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीचे अध्यक्षस्थान रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर संजय मल्होत्रा यांनी भूषविले. बैठकीत वित्त वर्ष २०२५-२६ साठी केंद्र सरकारला २.८७ लाख कोटी रुपयांचा अधिशेष हस्तांतरित करण्यास मंजुरी देण्यात आली.

मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने केंद्र सरकारला २.६९ लाख कोटी रुपयांचा लाभांश दिला होता. यंदाचा लाभांश त्या तुलनेत अधिक असून नव्या विक्रमाची नोंद झाली आहे.

रिझर्व्ह बँकेने दिलेल्या माहितीनुसार, २०२५-२६ या आर्थिक वर्षात जोखीम तरतूद आणि वैधानिक निधीमध्ये हस्तांतरण करण्यापूर्वी बँकेचे निव्वळ उत्पन्न ३ लाख ९५ हजार ९७२.१० कोटी रुपये इतके राहिले. मागील आर्थिक वर्ष २०२४-२५ मध्ये हेच उत्पन्न ३ लाख १३ हजार ४५५.७७ कोटी रुपये होते. त्यामुळे यंदा उत्पन्नात लक्षणीय वाढ झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे.

यापूर्वी २०२३-२४ मध्ये रिझर्व्ह बँकेने २.१ लाख कोटी रुपये, तर २०२२-२३ मध्ये ८७ हजार ४१६ कोटी रुपये केंद्र सरकारकडे हस्तांतरित केले होते. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांत लाभांशाच्या रकमेत सातत्याने वाढ होत असल्याचे दिसून येते.

रिझर्व्ह बँकेच्या या विक्रमी लाभांशामुळे केंद्र सरकारच्या महसुलात मोठी भर पडणार असून पायाभूत सुविधा, सामाजिक कल्याण योजना आणि विकास प्रकल्पांसाठी अतिरिक्त आर्थिक बळ मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

-----------------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule