शिवाजी शिक्षण संस्थेची निवडणूक नव्याने घ्या; धर्मादाय उपायुक्तांचे आदेश
अमरावती, 24 मे (हिं.स.) राज्यातल्या दुसर्या क्रमांकाच्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेची निवडणूक सप्टेंबर २०२२ मध्ये झाली होती. त्याबाबतचा बदल अर्ज सचिव विजय ठाकरे यांनी धर्मादाय उपायुक्त न्यायालयात दाखल केला होता. त्यावर हरकत घेण्
शिवाजी शिक्षण संस्थेची निवडणूक नव्याने घ्या धर्मादाय उपायुक्तांचे आदेश


अमरावती, 24 मे (हिं.स.) राज्यातल्या दुसर्या क्रमांकाच्या श्री शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या कार्यकारी परिषदेची निवडणूक सप्टेंबर २०२२ मध्ये झाली होती. त्याबाबतचा बदल अर्ज सचिव विजय ठाकरे यांनी धर्मादाय उपायुक्त न्यायालयात दाखल केला होता. त्यावर हरकत घेण्यात आली होती. झालेल्या सुनावणीत धर्मादाय उपायुक्त राजेश इंगोले यांनी सदर बदल अर्ज खारिज केला तसेच नवीन निवडणूक अधिकारी यांची नियुक्ती करून परत निवडणूक घेण्याचे आदेश व इतर ही निर्देश दिले असल्याची माहिती नरेशचंद्र ठाकरे, त्यांचे अन्य सहाकरी व अॅड. राहुल बोरसे यांनी दिली.

शिवाजी शिक्षण संस्थेच्या २०२२ निवडणुकीत निवडणूक अधिकारी म्हणून अॅड. बी. के. गांधी यांनी कामकाज पाहिले होते. त्यांनी सदर निवडणुकीमध्ये सध्याच्या कार्यकारी परिषदेचे पदाधिकारी व सदस्य निवडून आल्याचे जाहिर केले होते. त्या आधारावर धर्मादाय उपायुक्तांकडे बदल अर्ज दाखल करण्यात आला होता. त्या अर्जावर नरेशचंद्र ठाकरे, केशवराव मेतकर व अन्य सहकार्यांनी अनेक मुद्दांसह आक्षेप घेतला होता. या अर्जावरच्या सुनावणीला विलंब होत असल्याने उच्च न्यायालय नागपूर खंडपीठ येथे याचिका दाखल करण्यात आली होती. धर्मदाय उपायुक्तांना विशिष्ट कालावधीमध्ये बदल अर्ज निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात द्यावे, अशी विनंती करण्यात आली होती. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य करून १२ डिसेंबर २०२५ रोजी आदेशाद्वारे तसे निर्देश दिले. तेव्हा अॅड. चेतन शर्मा यांनी बाजू मांडली.त्यानंतर धर्मादाय उपायुक्तांनी आमच्या हरकती मान्य करुन निवडणूक गैरकायदेशिर व अवैध आहे, असे निष्कर्ष नोंदवून कार्यकारी परिषदेचा बदल अर्ज खारिज केला व निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले. तसेच अधीक्षक व निरिक्षक न्यास नोंदणी कार्यालय यांची निवडणूक अधिकारी व सहायक निवडणूक अधिकारी म्हणून अनुक्रमे नियुक्ती केली. याशिवाय आदेशात प्रॉक्सी यांना फक्त मनदानाचा अधिकार आहे. परंतु, प्रॉक्सी हा उमेदवार होवू शकत नाही अथवा निवडणूक लढू शकत नाही. तसेच निवडणूक अधिकारी व सहाय्यक निवडणूक अधिकारी यांना प्रस्तुतच्या न्यायनिर्णयातील निष्कर्षांच्या आधारावर ३० दिवसांच्या आत मतदार यादी तयार करण्याचे व निवडणूक घेण्याचे निर्देश दिले आहे. आम्ही या निकालाचे स्वागत करतो असे नरेशचंद्र ठाकरे व इतरांनी सांगितले. संस्थेचे वतीने अॅड. प्रमोद बोथरा यांनी बाजू मांडली. हरकत घेणार्यांकडून अॅड. राहुल बोरसे यांनी युक्तीवाद केला.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी


 rajesh pande