मुंबई, 24 मे (हिं.स.) – बकरी ईद सणाच्या पार्श्वभूमीवर बोकड वाहतूक करणाऱ्या गरीब शेतकरी व ग्राहकांवर पोलीस आणि आरटीओ प्रशासनाकडून होत असलेल्या कारवाईविरोधात महाराष्ट्र राज्य मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांना ईमेल द्वारे निवेदन पाठवून तात्काळ हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.

यावेळी मुलाणी म्हणाले की, दि. 28 मे 2026 रोजी देशभरात बकरी ईद सण साजरा होणार असून राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश तसेच इतर राज्यांतील, आपल्या विविध जिल्ह्यातील हजारो गरीब शेतकरी वर्षभर मेहनत करून बोकड पालन करतात आणि वर्षातून केवळ एकदाच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये विक्रीसाठी येतात. मात्र, पोलीस व आरटीओ प्रशासनाकडून अशा शेतकऱ्यांच्या वाहनांवर मोठ्या प्रमाणात कारवाया करून वाहने जप्त केली जात असल्याने शेतकरी वर्गामध्ये संतापाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आरटीओ विभागाचे म्हणणे आहे की, संबंधितांनी जनावरे वाहतूक करण्याचा परवाना काढणे आवश्यक अन्यथा कारवाई होणारच. मात्र, 1 आठवड्याच्या वाहतुकीसाठी संपूर्ण वर्षाचे परवाने काढणे कसे काय शक्य आहे ? त्याअनुषंगाने उक्त प्रकरणी शासनाने सहानुभूतीपूर्वक विचार करून किमान ₹ 1000 रुपये दंड आकारून शेतकऱ्यांच्या गाड्या सोडाव्यात व ज्या ग्राहकांच्या गाड्या आहेत त्यांना ₹ 300 रुपये दंड आकारून त्या ही गाड्या सोडाव्यात. शेतकरी व ग्राहक हा शासनाचे नियम पाळणारा वर्ग आहे. मात्र, कारवाई केल्याने शेतकऱ्यांमध्ये व ग्राहकांमध्ये तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे.

मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी म्हटले आहे की, “शेतकऱ्यांनी व्यापार करायचा नाही तर कोणी करायचा ? शासन स्वतः शेळीपालनासाठी अनुदान देते, परंतु दुसरीकडे त्याच शेतकऱ्यांना कायद्याच्या नावाखाली त्रास दिला जात आहे. एक गरीब शेतकरी संपूर्ण वर्ष मेहनत करून आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतो. बकरी ईद निमित्ताने मुंबईत किंवा मेट्रो शहरात येणारे बोकड हे राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश मधील गोरगरीब शेतकऱ्यांचे असतात. ते 11 महिने बोकडाचे पालनपोषण करून विक्री साठी आणतात. ग्राहक म्हणजेच मुसलमान समाज शेतकरी बोलेल त्या रक्कमेत तो बोकड खरेदी करत असतो. आणि शेतकऱ्यांना मिळालेल्या नफ्यातून राजस्थान, गुजरात, मध्यप्रदेश शेतकरी त्यांच्या मुलांचे लग्न, शिक्षण, शेतीचा खर्च तसेच आपल्या कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतो. दुसरीकडे पोलीस व आरटीओ प्रशासना कायद्याच्या कचाट्यात धरून कारवाई करत आहे हा संवेदनशील विषय शासनाने योग्य रिक्त हाताळा अथवा समाजातील नाराजीला सामोरे जावे, असे महाराष्ट्र राज्य मुल्ला मुलाणी समाजाचे अध्यक्ष शाहरुख मुलाणी यांनी सांगितले आहे. सदर निवेदनाची प्रत परिवहन आयुक्त, पोलीस महासंचालक, महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोग तसेच विविध शेतकरी संघटना, हिंदू खाटीक समाज संघटना आणि बोकड व्यापारी संघटनांना देखील पाठविण्यात आली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर