बीड, 28 मे (हिं.स.)।

विधान परिषदेच्या स्थानिक प्राधिकारी मतदारसंघ द्विवार्षिक निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होताच जिल्हाधिकारी कीर्तिकिरण पुजार यांनी कठोर पावले उचलली आहेत. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता २०२३ च्या कलम १६३ अंतर्गत जिल्ह्यात विविध कडक निर्बंध लागू करण्यात आले असून, नियम मोडणाऱ्यांवर थेट फौजदारी कारवाईसह मुद्रणालयांचे परवाने रद्द करण्याचा इशारा देण्यात आला आहे. हे आदेश धाराशिवसह लातूर आणि बीड जिल्ह्यांत २५ जून २०२६ पर्यंत लागू राहतील.

प्रशासनाचे मुख्य दहा प्रतिबंधात्मक आदेश

प्रचार साहित्य छपाईवर कडक वॉच निवडणूक पत्रके, भित्तिपत्रके किंवा कोणत्याही छापील साहित्यावर मुद्रक आणि प्रकाशकाचे नाव-पत्ता (प्रिंट लाइन) असणे अनिवार्य आहे. छपाईनंतर तीन दिवसांच्या आत साहित्याच्या ४ प्रती आणि दोन साक्षीदारांच्या स्वाक्षरीसह घोषणापत्र जिल्हादंडाधिकारी कार्यालयात जमा करावे लागेल.

वाहनांच्या ताफ्यावर मर्यादा : निवडणुकीदरम्यान वाहनांच्या गैरवापराला आळा घालण्यासाठी कोणत्याही राजकीय नेत्याच्या किंवा उमेदवाराच्या ताफ्यात दहापेक्षा अधिक वाहनांना परवानगी असणार नाही.

नामनिर्देशनावेळी कडक नियम : उमेदवाराला अर्ज दाखल करताना केवळ तीन वाहने सोबत आणता येतील. तसेच निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांच्या दालनात उमेदवारासह केवळ ५ व्यक्तींनाच प्रवेश दिला जाईल. कार्यालयाच्या १०० मीटर परिसरात मिरवणूक, सभा, घोषणाबाजी आणि वाद्यांवर पूर्ण बंदी असेल.

जात, धर्म, भाषावार मेळाव्यांवर बंदी : सामाजिक सलोखा राखण्यासाठी निवडणूक कालावधीत कोणत्याही प्रकारे जातीय, धार्मिक किंवा भाषावार मेळावे व शिबिरे आयोजित करण्यास सक्त मनाई करण्यात आली आहे.

नमुना मतपत्रिकांवर निर्बंध : नमुना मतपत्रिका छापताना इतर कोणत्याही उमेदवाराचे नाव किंवा निवडणूक चिन्ह वापरता येणार नाही. तसेच यासाठी निवडणूक आयोगाने ठरवून दिलेल्या आकाराचा आणि प्रकारचाच कागद वापरावा लागेल.

वाहतुकीला अडथळा ठरणारे साहित्य नको : सार्वजनिक रस्ते किंवा इमारतींवर रहदारीस अडथळा ठरेल किंवा अपघातास कारणीभूत ठरेल अशा पद्धतीने बॅनर्स, पोस्टर्स, कटआऊट्स अथवा होर्डिंग्ज लावता येणार नाहीत.

पक्ष कार्यालयांवर नियंत्रण : धार्मिक स्थळे, रुग्णालये, शैक्षणिक संस्था आणि संवेदनशील

सार्वजनिक ठिकाणांच्या जवळपास राजकीय पक्षांना आपली तात्पुरती निवडणूक कार्यालये उभारता येणार नाहीत.

पूर्वपरवानगीशिवाय विद्रुपीकरण केल्यास कारवाई : कोणत्याही खासगी किंवा सार्वजनिक जागेवर झेंडे, पोस्टर्स, कापडी फलक लावण्यासाठी किंवा भिंतींवर घोषणा लिहिण्यासाठी जागामालकाची आणि स्थानिक परवाना प्राधिकरणाची पूर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील.

सार्वजनिक मालमत्ता संरक्षण : शासकीय व निमशासकीय मालमत्तेचे प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष विद्रुपीकरण करण्यास पूर्ण बंदी आहे. अधिकृत जाहिरातींची मुदत संपताच ती मालमत्ता पूर्ववत करावी लागेल.

अवैध दारूविक्रीवर पोलिस पाटलांचा पहारा : कार्यक्षेत्रात कुठेही अवैध दारू सापडल्यास संबंधित पोलिस ठाण्याला तत्काळ माहिती देण्याचे आदेश पोलिस पाटलांना देण्यात आले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Aparna Chitnis