कोल्हापूर, 28 मे (हिं.स.)। देशातील साखर उद्योगासमोरील गंभीर आर्थिक अडचणी आणि कांदा उत्पादकांच्या प्रश्नांवर, केंद्रीय गृह आणि सहकारिता मंत्री अमित शाह यांच्या अध्यक्षतेखाली नवी दिल्लीत महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. या बैठकीतील चर्चेतून साखर उद्योगाला नवसंजीवनी देणारे निर्णय केंद्र सरकारच्या स्तरावर लवकरच होतील, असा विश्वासही खा. धनंजय महाडिक यांनी व्यक्त केला.

या बैठकीला केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री प्रल्हाद जोशी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, सुनेत्रा पवार, नामदार छगन भुजबळ, गिरीष महाजन, राधाकृष्ण विखे-पाटील यांच्यासह राज्यातील अनेक लोकप्रतिनिधी आणि साखर उद्योगाशी संबंधित प्रतिनिधी उपस्थित होते.

या बैठकीत साखर उद्योगासमोरील वाढत्या आर्थिक ताणाचा मुद्दा प्रामुख्याने मांडण्यात आला. सन २०१७ पासून ऊस उत्पादकांना दिल्या जाणार्या एफआरपीमध्ये सात वेळा वाढ झाली असली, तरी साखरेचा एमएसपी अजुनही ३ हजार १०० रुपयांवर स्थिर आहे. त्यामुळे साखर कारखान्यांना प्रत्येक टन ऊस क्रशिंगमागे, सुमारे ७०० ते ८०० रुपयांचा तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगण्यात आले. या पार्श्वभूमीवर साखरेचा एमएसपी ३ हजार १०० रुपयांवरून वाढवून ४ हजार ३०० रुपये करण्यात यावा, अशी प्रमुख मागणी करण्यात आली. तसेच उसाच्या रसापासून तयार होणार्या इथेनॉलचा दर ६७ रुपयांवरून ७२ रुपये, मोलॅसिसपासून तयार होणार्या इथेनॉलचा दर ६२ रुपयांवरून ६८ रुपये आणि धान्याधारित इथेनॉलचा दर ५७ रुपये करण्यात यावा, अशीही मागणी आजच्या बैठकीत करण्यात आली. देशातील इथेनॉल खरेदीत, ऊसाधारित इथेनॉलचा कोटा वाढवून किमान ५० टक्के करण्यात यावा, अशीही मागणी यावेळी करण्यात आली. गेल्या वर्षी सरकारने सुमारे ७० टक्के ग्रेन-बेस्ड इथेनॉल खरेदी केल्याने साखर उद्योगावर विपरित परिणाम झाल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. साखर कारखान्यांना चालू हंगामातील एफआरपी अदा करता यावी, आणि आगामी गाळप हंगामासाठी तयारी करता यावी, यासाठी शासनाने पुन्हा एकदा सॉफ्ट लोन योजना जाहीर करावी, अशी मागणीही करण्यात आली. तसेच सहकारी आणि खासगी साखर कारखान्यांची विविध बँका, नाबार्ड आणि एनसीडीसीकडील कर्जांची १२ वर्षांसाठी पुनर्रचना करण्यात यावीत, त्यामध्ये दोन वर्षांचा विश्राम कालावधी आणि दहा वर्षांचा परतफेड कालावधी असावा, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. या सर्व मागण्या ऐकून घेत, येत्या दहा दिवसांत याबाबत सकारात्मक निर्णय घेतले जातील, असे आश्वासन केंद्रीय मंत्री अमित शाह यांनी दिल्याची माहिती

आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / VijayKumar Pandurang Powar