विनेशला दिलासा देणाऱ्या हायकोर्टाच्या आदेशाविरोधात डब्ल्यूएफआय सुप्रीम कोर्टात
नवी दिल्ली, 28 मे (हिं.स.)भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्ल्यूएफआय) विनेश फोगाटला आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ च्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच
विनेश फोगाट


नवी दिल्ली, 28 मे (हिं.स.)भारतीय कुस्ती महासंघाने (डब्ल्यूएफआय) विनेश फोगाटला आशियाई क्रीडा स्पर्धा २०२६ च्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या आदेशाला आव्हान देत सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाचे खंडपीठ शुक्रवारी या प्रकरणाची सुनावणी घेणार आहे.

न्यायमूर्ती पी. एस. नरसिंह आणि आलोक आराधे यांचे खंडपीठ डब्ल्यूएफआयच्या याचिकेवर सुनावणी घेणार आहे. महिला कुस्तीपटू विनेश फोगाटला आगामी निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देणाऱ्या दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला महासंघाने आव्हान दिले आहे.

२२ मे रोजीच्या आपल्या आदेशात, दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटले आहे की, डब्ल्यूएफआयचे निवड धोरण भेदभावपूर्ण असल्याचे दिसते, कारण त्यात विनेश फोगटसारख्या प्रतिष्ठित खेळाडूसाठी कोणताही विशेष अधिकार दिलेला नाही. न्यायालयाने हे देखील मान्य केले की विनेश फोगाट प्रसूती रजेवरून परत येत आहे आणि तिला संधी दिली पाहिजे.

सरन्यायाधीश डी. के. उपाध्याय आणि न्यायमूर्ती तेजस कारिया यांच्या खंडपीठाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे की, विनेश फोगाटला ३० आणि ३१ मे २०२६ रोजी होणाऱ्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी देण्यात यावी. न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, भारतीय कुस्ती महासंघाने नुकतेच विनेश फोगाटला २६ जून २०२६ पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यापासून अपात्र ठरवले होते. महासंघाने असा युक्तिवाद केला की, युनायटेड वर्ल्ड रेसलिंगच्या उत्तेजक-विरोधी नियमांनुसार, निवृत्तीनंतर परतणाऱ्या कोणत्याही खेळाडूने किमान सहा महिन्यांची पूर्वसूचना देणे आवश्यक आहे. डब्ल्यूएफआयच्या मते, विनेशने हा अनिवार्य पूर्वसूचनेचा कालावधी पूर्ण केला नाही आणि त्यामुळे ती देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यासाठी अपात्र आहे.

डब्ल्यूएफआयने विनेश फोगाटला कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. तिच्यावर बेशिस्तपणा आणि उत्तेजक-विरोधी नियमांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप होता. महासंघाने दावा केला की, निवृत्तीनंतर परतण्यासाठी तिला आवश्यक असलेली सहा महिन्यांची पूर्वसूचना देण्यात आली नव्हती. या आधारावर, तिच्यावर जून २०२६ पर्यंत देशांतर्गत स्पर्धांमध्ये भाग घेण्यास बंदी घालण्यात आली होती. विनेशने या निर्णयाला दिल्ली उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयाने तिला आशियाई खेळांच्या निवड चाचण्यांमध्ये सहभागी होण्याची परवानगी दिली होती.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे


 rajesh pande