यूएनच्या अहवालात इस्रायल व रशिया लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांवर पहिल्यांदा ब्लॅकलिस्टमध्ये
न्यूयॉर्क , 29 मे (हिं.स.)।संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (यूएन) वार्षिक अहवालात यंदा प्रथमच इस्रायल आणि रशियाच्या सैन्यदलांना संघर्षग्रस्त भागांतील लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांमुळे ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. हा अहवाल शुक्रवारी अधिकृतरीत्या
यूएनच्या अहवालात इस्रायल व रशिया लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांवर पहिल्यांदा ब्लॅकलिस्टमध्ये


न्यूयॉर्क , 29 मे (हिं.स.)।संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या (यूएन) वार्षिक अहवालात यंदा प्रथमच इस्रायल आणि रशियाच्या सैन्यदलांना संघर्षग्रस्त भागांतील लैंगिक हिंसाचाराच्या आरोपांमुळे ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट करण्यात आले आहे. हा अहवाल शुक्रवारी अधिकृतरीत्या जाहीर होण्यापूर्वी गुरुवारी उशिरा समोर आला.

सुमारे 35 पानांच्या या अहवालात जगातील 12 देशांतील 77 सरकारी आणि बिगर-सरकारी संघटनांचा उल्लेख करण्यात आला आहे. या संघटनांवर युद्ध आणि संघर्षाच्या काळात लैंगिक हिंसाचारात सहभागी असल्याचे किंवा त्यासाठी जबाबदार असल्याचे आरोप आहेत. अहवालानुसार, 2025 मध्ये अशा घटनांमध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत मोठी वाढ नोंदवण्यात आली आहे.

अहवालात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांनी इस्रायल आणि कब्जाधीन पॅलेस्टिनी भागांमध्ये ताब्यात ठेवलेल्या लोकांविरोधात लैंगिक हिंसाचाराच्या पद्धतशीर घटनांची नोंद केली आहे. गाझा आणि वेस्ट बँकशी संबंधित अनेक प्रकरणांची पुष्टीही संयुक्त राष्ट्रांनी केली आहे. अहवालानुसार, 14 पुरुष, 7 महिला, 9 मुलगे आणि 1 मुलगी यांच्यावर लैंगिक अत्याचार झाल्याच्या घटना नोंदवण्यात आल्या आहेत. यात बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, जननेंद्रियांवर हल्ले, जबरदस्तीने नग्न करणे, कोणतेही सुरक्षा कारण नसताना झडती घेणे आणि बलात्काराच्या धमक्या देणे अशा आरोपांचा समावेश आहे. संयुक्त राष्ट्रांनी दावा केला आहे की काही प्रकरणांमध्ये इस्रायल डिफेन्स फोर्स, तुरुंग सेवा, विशेष दल आणि पोलिस युनिटमधील सदस्यांवर थेट आरोप करण्यात आले आहेत.

दरम्यान, इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने संयुक्त राष्ट्रांवर गंभीर आरोप करत त्यांना राजकीय आणि भ्रष्ट संघटना म्हटले आहे. तसेच, संयुक्त राष्ट्रे दीर्घकाळापासून इस्रायलला लक्ष्य करत असल्याचा आरोपही करण्यात आला आहे. इस्रायलच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म एक्सवर प्रसिद्ध केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, संयुक्त राष्ट्रांची ही कारवाई पूर्णपणे पक्षपाती आहे. मंत्रालयाने आरोप केला की, हा निर्णय हमासने केलेल्या वास्तविक लैंगिक गुन्ह्यांशी आणि इस्रायलवर करण्यात आलेल्या आरोपांशी खोटी समानता निर्माण करण्याचा प्रयत्न आहे.

इस्रायलने या मुद्द्यावर थेट संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांच्यावरही निशाणा साधला. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले की, गुटेरेस त्यांच्या कार्यकाळाच्या अखेरीस निराधार आरोप करण्याचे काम करत आहेत. मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी झालेल्या हमास हल्ल्याचे समर्थन करण्याचा प्रयत्नही गुटेरेस यांनी केला होता आणि संयुक्त राष्ट्रांच्या कर्मचाऱ्यांच्या कथित सहभागालाही त्यांनी झाकण्याचा प्रयत्न केला होता. आता कोणतेही ठोस पुरावे नसताना इस्रायलवर आरोप केले जात आहेत, असा दावा इस्रायलने केला आहे.

या वादाच्या पार्श्वभूमीवर इस्रायलने मोठे पाऊल उचलत, नवीन महासचिवांची नियुक्ती होईपर्यंत संयुक्त राष्ट्रांच्या महासचिव कार्यालयाशी सर्व अधिकृत संबंध समाप्त करण्याची घोषणा केली आहे. संयुक्त राष्ट्र आणि इस्रायलमधील संबंधांमध्ये हा मोठा तणाव मानला जात आहे.

संयुक्त राष्ट्रांतील इस्रायलचे राजदूत डॅनी डॅनन यांनीही या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली. ते म्हणाले, “इस्रायलला ब्लॅकलिस्टमध्ये टाकणे आणि आमच्यावर युद्धाचे शस्त्र म्हणून लैंगिक हिंसाचाराचा वापर केल्याचा आरोप करणे हा अत्यंत लाजिरवाणा निर्णय आहे.” त्यांनी पुढे म्हटले की, “आता आमचे या महासचिवांशी कोणतेही संबंध उरलेले नाहीत.”

रशियाच्या सैन्यदल आणि सुरक्षा यंत्रणांचाही प्रथमच या यादीत समावेश करण्यात आला आहे. अहवालात आरोप करण्यात आला आहे की, युक्रेन युद्धादरम्यान युद्धकैदी आणि नागरी बंदिवानांवर लैंगिक अत्याचार करण्यात आले.संयुक्त राष्ट्रांच्या माहितीनुसार, रशिया आणि त्याच्या ताब्यातील युक्रेनियन भागांमध्ये अशा 310 घटनांची पुष्टी झाली आहे. यामध्ये बहुतांश पीडित पुरुष असल्याचे सांगण्यात आले आहे.मात्र, रशियानेही हे आरोप फेटाळून लावत ते राजकीय अजेंड्याचा भाग असल्याचे म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील रशियाचे राजदूत वासिली नेबेन्झिया यांनी सांगितले की, रशियाही युक्रेनकडून रशियन युद्धकैद्यांवर झालेल्या वागणुकीबाबत स्वतंत्र अहवाल तयार करत आहे.

या अहवालात हमासचाही समावेश करण्यात आला आहे. 7 ऑक्टोबर 2023 रोजी इस्रायलवर झालेल्या हल्ल्यानंतर हमास आधीपासूनच संयुक्त राष्ट्रांच्या ब्लॅकलिस्टमध्ये आहे. मात्र, इस्रायलने चौकशीसाठी पुरेशी परवानगी न दिल्यामुळे अनेक घटनांची स्वतंत्र पुष्टी करता आली नसल्याचे संयुक्त राष्ट्रांनी म्हटले आहे. संयुक्त राष्ट्रांचे महासचिव अँटोनियो गुटेरेस यांनी गेल्या वर्षीच इस्रायल आणि रशियाला इशारा दिला होता की, आरोपांची पुष्टी झाल्यास त्यांना ब्लॅकलिस्टमध्ये समाविष्ट केले जाऊ शकते. आता हा अहवाल समोर आल्यानंतर आंतरराष्ट्रीय राजकारणात नव्या वादाला तोंड फुटले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode


 rajesh pande