अमरावती, 30 मे (हिं.स.) मेळघाटातील आदिवासी बांधवांच्या आर्थिक उन्नतीचा महत्त्वाचा आधार असलेली चारोळी (चिरोंजी) आता नामशेष होण्याच्या उंबरठ्यावर पोहोचली आहे. निसर्गातील बदल, वाढते दुर्लक्ष आणि वनविभागाच्या संवर्धनाबाबतच्या उदासीन भूमिकेमुळे मेळघाटातील अनेक भागांतून चारोळीची झाडे जवळपास हद्दपार झाली आहेत. परिणामी, या वनसंपत्तीवर अवलंबून असलेल्या शेकडो आदिवासी कुटुंबांच्या पारंपरिक रोजगारावर मोठे संकट ओढवले आहे.

मेळघाटातील काटकुंभ, काजलडोह, होमा, कणेरी, बामदेही, कोयलारी, कोरडा, पाचडोंगरी, गांगरखेडा, कोटमी, दहेंद्री, बगदारी, तोरणवाडी, बुटीदा, जारीदा आणि घाणा या गावांच्या परिसरात एकेकाळी चारोळीचे मोठ्या प्रमाणावर नैसर्गिक उत्पादन होत असे. स्थानिक आदिवासी बांधव जंगलातून चारोळी गोळा करून त्याची विक्री करत असत. या उत्पन्नातून अनेक कुटुंबांचा उदरनिर्वाह चालत होता. मात्र, गेल्या काही वर्षांत चारोळीच्या झाडांची संख्या झपाट्याने घटत असल्याचे चित्र समोर आले आहे.तज्ज्ञांच्या मते, या परिसरातील बहुतांश चारोळीच्या झाडांचे वय सध्या २५ ते ३० वर्षांदरम्यान आहे. वयोमानानुसार अनेक झाडे सुकू लागली असून त्यांची उत्पादनक्षमताही कमी झाली आहे. याहून गंभीर बाब म्हणजे वनविभागाकडून नव्या झाडांची लागवड किंवा पुनरुत्पादनासाठी कोणतीही ठोस योजना राबविण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या दुर्मीळ वृक्षप्रजातीचे अस्तित्वच धोक्यात आले आहे.चारोळी हे केवळ वनउत्पादन नसून त्याला मोठे आर्थिक महत्त्व आहे. एका प्रौढ झाडापासून एका हंगामात साधारण २० ते २५ किलो उत्पादन मिळू शकते. प्रक्रिया केलेल्या उच्च दर्जाच्या चारोळीला देशांतर्गत तसेच आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मोठी मागणी असून तिचा दर दोन हजार ते तीन हजार रुपये प्रतिकिलोपर्यंत पोहोचतो. त्यामुळे एका झाडापासून वर्षाकाठी दहा हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न मिळू शकते. अशा परिस्थितीत चारोळीचे संवर्धन झाल्यास आदिवासींसाठी हा रोजगाराचा शाश्वत आणि फायदेशीर पर्याय ठरू शकतो.वृक्षप्रेमी, पर्यावरण अभ्यासक आणि स्थानिक शेतकरी यांनी चारोळी संवर्धनासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्याची मागणी केली आहे. शासनाने आदिवासी व गैरआदिवासी शेतकऱ्यांना दर्जेदार रोपे उपलब्ध करून दिल्यास मोठ्या प्रमाणावर लागवड होऊ शकते. तसेच मेळघाटातील कुपोषण, बेरोजगारी आणि स्थलांतर यांसारख्या समस्यांवरही काही प्रमाणात उपाय मिळू शकतो.स्थानिक नागरिकांच्या मते, बाजारात मोठी मागणी असतानाही चारोळीची रोपे सहज उपलब्ध होत नाहीत. वनविभागाने याकडे गांभीर्याने लक्ष देऊन विशेष वृक्षसंवर्धन कार्यक्रमांतर्गत मेळघाटात चारोळीची मोठ्या प्रमाणावर लागवड करावी. अन्यथा मेळघाटाची ओळख असलेली ही बहुगुणी आणि मौल्यवान वनसंपत्ती कायमची इतिहासजमा होण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी