पुणे, 30 मे (हिं.स.)।

पुणे जिल्हा स्थानिक स्वराज्य संस्था विधान परिषद निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर शहरात सध्या आचारसंहिता लागू आहे. या काळात महापालिकेतील पदाधिकारी आणि नगरसेवकांना प्रशासनाला कोणतेही निर्देश देण्याचे अधिकार नसतात. मात्र, अशा परिस्थितीत महापालिकेकडून नगरसेवकांसाठी आयोजित करण्यात आलेल्या प्रशिक्षण कार्यक्रमाच्या वार्तांकनासाठी पत्रकारांना प्रवेश नाकारण्यात आल्याने नवा वाद निर्माण झाला आहे.

विशेष म्हणजे, पत्रकारांना प्रवेशबंदी करण्याचा निर्णय महापौर आणि काही नगरसेवकांच्या सूचनेनुसार घेण्यात आल्याची माहिती महापालिका प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे. त्यामुळे आचारसंहितेच्या काळात पदाधिकाऱ्यांकडून अशा प्रकारचे आदेश दिले जाऊ शकतात का, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.

याशिवाय, सर्वसामान्य नागरिकांच्या करातून उभारलेल्या निधीतून आयोजित करण्यात आलेल्या या प्रशिक्षण कार्यक्रमाचा खर्च आचारसंहितेच्या कालावधीत करणे योग्य आहे का, याबाबतही चर्चा सुरू झाली आहे.

महापालिका प्रशासनानेच या प्रशिक्षणाचे आयोजन केल्याने सुरुवातीला पत्रकारांना कार्यक्रमाचे वार्तांकन करण्याची परवानगी देण्यात आली होती. मात्र, नंतर अचानक त्यांना प्रवेश नाकारण्यात आला. या निर्णयामागील नेमके कारण अद्याप स्पष्ट झाले नसले तरी या प्रकारामुळे पारदर्शकतेबाबत प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

संपूर्ण प्रकरणामुळे महापालिका प्रशासन, महापौर आणि संबंधित पदाधिकाऱ्यांच्या भूमिकेबाबत विविध स्तरांतून शंका व्यक्त केल्या जात असून, याबाबत स्पष्टीकरण देण्याची मागणी होत आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / भूषण राजगुरु