छत्रपती संभाजीनगर, 06 मे (हिं.स.)। स्मार्ट योजनेत दारिद्र्य रेषेखालील आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या घरांवर अत्यल्प खर्चात एक किलोवॉट क्षमतेचा सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसवला जाणार आहे. केंद्र सरकार व राज्य सरकारच्या अनुदानामुळे या योजनेतील लाभार्थी ग्राहकांना खूप कमी हिस्सा भरावा लागणार आहे. सुमारे २५ वर्षे मोफत वीज मिळवून देणाऱ्या या योजनेचा पात्र ग्राहकांनी लाभ घ्यावा, असे आवाहन महावितरणच्या परिमंडलाचे मुख्य अभियंता पवनकुमार कछोट यांनी केले. राज्य सरकारने 'स्मार्ट' योजना सुरू केली असून, दारिद्र्य रेषेखालील १.५४ लाख, तर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ३.४५ लाख अशा महिना १०० युनिटपेक्षा कमी वीज वापरणाऱ्या पाच लाख घरगुती ग्राहकांना मोफत वीज मिळावी आणि अतिरिक्त वीज विकून उत्पन्नही मिळावे हा या योजनेचा हेतू आहे.

'स्मार्ट' योजनेत दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांना एक किलोवॉट सौरऊर्जा निर्मिती प्रकल्प बसविण्यासाठी केंद्र सरकारकडून ३० हजार रुपये, तर राज्य सरकारकडून १७,५०० रुपये अनुदान मिळेल. शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल ग्राहकांनाही केंद्र सरकारच्या ३० हजार रुपये अनुदानाखेरीज राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार आहे. या गटातील सर्वसाधारण ग्राहकांना दहा हजार रुपये राज्य सरकारकडून मिळतील. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या ग्राहकांना राज्य सरकार १५ हजार रुपये अनुदान देणार आहे. दारिद्र्य रेषेखालील ग्राहकांना केवळ २५०० रुपये, शंभर युनिटपेक्षा कमी वीज वापर असणाऱ्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील सर्वसाधारण ग्राहकांना १० हजार रुपये तर अनुसूचित जाती व जमातीतील ग्राहकांना ५ हजार रुपये हिस्सा भरायचा आहे. उर्वरित रक्कम केंद्र व राज्य सरकारकडून अनुदान मिळणार असल्याने ग्राहकांचा मोठा फायदा होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis