मुंबई, 06 मे (हिं.स.)। राज्यातील सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी घेण्यात येणारी हिंदी भाषेची परीक्षा अखेर स्थगित करण्यात आली आहे. राज्याचे मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी ही महत्त्वाची माहिती दिली. येत्या २८ जून रोजी ही परीक्षा होणार होती, मात्र विविध स्तरांवरून झालेल्या तीव्र विरोधानंतर शासनाने हा निर्णय मागे घेतला आहे.

राज्य शासनाच्या भाषा संचालनालयाने यापूर्वी राज्याच्या सेवेत कार्यरत असलेल्या राजपत्रित अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी भाषेची परीक्षा घेण्याची घोषणा केली होती. १९७६ च्या नियमावलीनुसार दरवर्षी ही परीक्षा घेतली जाते, अशी माहिती देण्यात आली होती. त्यानुसार यावर्षीही २८ जून रोजी ही परीक्षा आयोजित करण्यात येणार होती. मात्र या निर्णयावरून राज्यात मोठा वाद निर्माण झाला.

या परीक्षेला सर्वप्रथम विरोध महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना आणि ठाकरेंच्या शिवसेनेकडून करण्यात आला. त्यानंतर मराठी भाषा अभ्यास केंद्रानेही या निर्णयावर जोरदार टीका केली. मराठी भाषिक राज्यात सरकारी कर्मचाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा प्रयत्न होत असल्याचा आरोप करण्यात आला. मराठी भाषा अभ्यास केंद्राचे डॉ. दीपक पवार यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, मराठी ही राज्याची राजभाषा असताना हिंदी भाषेची परीक्षा सेवा अटींचा भाग म्हणून घेण्याची काहीही गरज नाही. त्यांनी हा निर्णय तात्काळ मागे घेण्याची मागणी करत आंदोलनाचा इशाराही दिला होता.

या पार्श्वभूमीवर मराठी भाषा मंत्री उदय सामंत यांनी विभागाच्या सचिवांशी चर्चा करून परीक्षा स्थगित करण्याचा निर्णय घेतल्याचे जाहीर केले. त्यांनी सांगितले की, १९७६ च्या नियमावलीनुसार ही परीक्षा घेतली जात असली, तरी आजच्या काळात तिची गरज आहे का, याचा पुनर्विचार केला जाणार आहे. तसेच त्या नियमावलीतील तरतुदींचीही सखोल पडताळणी केली जाईल.जर आवश्यक असेल तर कंटिन्यू करु अन्यथा हिंदीची परीक्षा न घेण्याचा निर्णय घेऊ.

दरम्यान, मनसेकडूनही या परीक्षेवर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करण्यात आली होती. मनसेचे नेते संदीप देशपांडे यांनी या निर्णयावर टीका करत म्हटले होते की, हिंदी परीक्षा घेण्यामागे दिल्लीतील सत्ताधाऱ्यांना खूश करण्याचा प्रयत्न दिसतो. मराठी कर्मचाऱ्यांवर हिंदी भाषा लादण्याचा कोणताही प्रयत्न सहन केला जाणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला होता. जर जबरदस्तीने परीक्षा घेण्याचा प्रयत्न झाला, तर २८ जून रोजी परीक्षा केंद्रांवर आंदोलन करण्यात येईल आणि त्याची जबाबदारी राज्य शासनाची असेल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले होते.

या आधीही राज्यात भाषेच्या मुद्द्यावरून वाद निर्माण झाला होता. दोन वर्षांपूर्वी शाळांमध्ये हिंदी विषय सक्तीचा करण्याबाबत शासनाने काढलेल्या परिपत्रकावर मोठा विरोध झाला होता. त्यानंतर सरकारने ते परिपत्रक मागे घेतले होते. आता पुन्हा एकदा सरकारी अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांसाठी हिंदी परीक्षा अनिवार्य करण्याच्या निर्णयामुळे नव्या वादाला तोंड फुटले होते.

एकूणच, मराठी भाषेच्या सन्मानाच्या मुद्द्यावरून निर्माण झालेल्या दबावामुळे शासनाने हिंदी परीक्षेचा निर्णय मागे घेतला असून, पुढील काळात अशा प्रकारच्या निर्णयांबाबत अधिक विचारपूर्वक भूमिका घेण्याचे संकेत दिले आहेत.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule