वॉशिंग्टन , 06 मे (हिं.स.)।होर्मुज सामुद्रधुनीत वाढत चाललेल्या तणावामुळे आणि जगातील सर्वात व्यस्त ऊर्जा मार्गांपैकी एकामध्ये दीर्घकाळ अडथळा निर्माण होण्याच्या भीतीमुळे जागतिक तेल बाजारावर दबाव वाढत आहे. याच पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे परराष्ट्र मंत्री मार्को रुबियो यांनी इशारा दिला आहे की इराणच्या निर्णयांमुळे मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक अस्थिरता निर्माण होऊ शकते.

व्हाइट हाऊसमधील पत्रकार परिषदेत बोलताना मार्को रुबियो म्हणाले की, होर्मुज सामुद्रधुनीतून जाणाऱ्या जहाजांच्या हालचालींवर नियंत्रण मिळवण्याचा इराणचा प्रयत्न इंधन पुरवठा, जागतिक व्यापार आणि प्रमुख अर्थव्यवस्थांसाठी महत्त्वाच्या असलेल्या आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांसाठी धोकादायक ठरत आहे. ते म्हणाले, “जगातील एकूण तेल व्यापारापैकी सुमारे एक-चतुर्थांश हिस्सा या मार्गावर अवलंबून आहे. या महत्त्वाच्या जलमार्गाचा वापर कोण करेल हे ठरवण्याचा अधिकार इराणी सत्तेला दिला जाऊ शकत नाही.”

या प्रतिक्रिया अशा वेळी आल्या आहेत, जेव्हा डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या प्रशासनाने ‘प्रोजेक्ट फ्रीडम’ नावाची लष्करी मोहीम सुरू केली आहे. या मोहिमेचा उद्देश फारसच्या आखाताला जागतिक बाजारांशी जोडणाऱ्या अरुंद समुद्री मार्गातून व्यापारी जहाजांना सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देणे हा आहे. मार्को रुबियो यांनी सांगितले की, इंधन, खत आणि मानवी मदत सामग्री वाहून नेणारी व्यापारी जहाजे इराणच्या हल्ल्यांमुळे आणि आंतरराष्ट्रीय जलक्षेत्रात टाकण्यात आलेल्या स्फोटक खाणींमुळे अनेक आठवड्यांपासून अडकून पडली आहेत. त्यांनी मान्य केले की या संकटामुळे जागतिक तेल बाजार अस्थिर झाले असून अमेरिकेत इंधन दरवाढीची चिंता वाढत आहे.

रुबियो यांनी मान्य केले की गॅसच्या किंमती वाढू शकतात. ते म्हणाले, “देशांतर्गत ऊर्जा उत्पादनामुळे अमेरिकेची अर्थव्यवस्था इतर अनेक देशांच्या तुलनेत अधिक सुरक्षित स्थितीत आहे, पण तरीही जागतिक किमतीतील चढ-उतारांचा परिणाम अमेरिकन नागरिकांवर होत आहे. पेट्रोल पंपावर जास्त पैसे मोजावे लागणे ही त्यांच्यासाठी चांगली बातमी नाही.”त्यांनी पुढे सांगितले की ही परिस्थिती दर्शवते की वॉशिंग्टन इराणच्या अणु महत्त्वाकांक्षांना जागतिक आर्थिक स्थैर्यासाठी थेट धोका का मानतो.

रुबियो यांनी इराणवर पुन्हा आरोप केला की तो आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्गांवर कायमस्वरूपी नियंत्रण मिळवण्याचा प्रयत्न करत आहे. ते म्हणाले, “आपण अशा जगात राहू शकत नाही, जिथे एखादा देश म्हणतो की हा आंतरराष्ट्रीय सागरी मार्ग आता आमच्या ताब्यात आहे आणि त्याचा वापर करायचा असेल तर पैसे द्यावे लागतील.”

परराष्ट्र मंत्र्यांनी इशारा दिला की इराणच्या या कृतींना उत्तर न दिल्यास इतर ठिकाणीही अशाच प्रकारच्या वर्तनाला प्रोत्साहन मिळू शकते. त्यांच्या मते, आर्थिक निर्बंध आणि समुद्री नाकेबंदीमुळे इराणला मोठा फटका बसत आहे. त्यांनी दावा केला की, “फक्त या नाकेबंदीमुळेच इराणला दररोज सुमारे ५० कोटी डॉलर इतका महसुलाचा तोटा होत आहे.”

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode