छत्रपती संभाजीनगर, 06 मे, (हिं.स.)। जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील गैरव्यवहारावर जिल्हा प्रशासन सर्व परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आहे. तसेच बँकेतील ठेवीदारांच्या हिताचे रक्षण करण्यासाठी जिल्हा प्रशासनामार्फत सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असुन, ठेवीदारांनी घाबरुन जावू नये असे जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी आवाहन केले आहे.

जालना मर्चंट कोऑपरेटिव्ह बँकेतील झालेल्या आर्थिक गैरव्यवहाराच्या पार्श्वभूमीवर जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात महत्त्वपूर्ण बैठक पार पडली. यावेळी बैठकीस जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था, संजय बोराडे, जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँके मुख्य कार्यकारी अधिकारी कांचन केळकर यांच्यासह संबंधित विभागांचे अधिकारी, बँकेचे प्रतिनिधी तसेच प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

यावेळी जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल म्हणाल्या की, जालना मर्चंट को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील ठेवीदारांच्या तक्रारीचे निवारण करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. याबाबत संबंधित यंत्रणांना आवश्यक ती खबरदारी घेण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. तसेच भविष्यात अशा प्रकारच्या घटनांना आळा घालण्यासाठी काटेकोर उपाययोजना राबविण्याचे देखील निर्देश देण्यात आले. याबाबत ठेवीदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता, अधिकृत माहितीवरच विश्वास ठेवावा, असे आवाहनही जिल्हाधिकारी आशिमा मित्तल यांनी यावेळी केले.

बैठकीदरम्यान मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. केळकर यांनी बँकेच्या सध्याच्या स्थितीबाबत माहिती देताना सांगितले की, बँकेच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू असून, यासंदर्भात 1 एप्रिल, 2026 रोजी प्राथमिक माहिती देण्यात आली आहे. तसेच, छत्रपती संभाजीनगर येथील देवगिरी सहकारी बँकेमार्फत बँकेचे ऑडिट व कागदपत्रांची तपासणी प्रक्रिया सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. बँकेच्या आर्थिक स्थितीबाबत माहिती देताना त्यांनी सांगितले की, सद्या बँकेकडे सुमारे 173 कोटी रुपयांच्या ठेवी असून, त्यापैकी सुमारे 127 कोटी रुपये कर्जरूपाने वितरित करण्यात आले आहेत. याशिवाय बँकेचे स्वतःचे भांडवल, इतर बँकांमधील गुंतवणूक आणि शासकीय रोख्यांमधील गुंतवणूक मिळून सुमारे 75 कोटी रुपयांची रक्कम बँकेकडे उपलब्ध आहे. बँकेचे एकूण सुमारे 50 हजार खातेदार असून, त्यापैकी 49 हजारांहून अधिक खातेदारांना ठेवी विमा योजनेअंतर्गत लाभ मिळण्याची शक्यता आहे. सद्या विविध शाखांमध्ये विमा दावा फॉर्म संकलन व सादरीकरणाची प्रक्रिया सुरू आहे. उपलब्ध माहितीनुसार, पात्र ठेवीदारांच्या खात्यात विमा रक्कम जुलै 2026 पर्यंत जमा होण्याची शक्यता असल्याची माहिती ही श्री. केळकर यांनी यावेळी दिली.

यावेळी जिल्हाधिकारी अशिमा मित्तल व जिल्हा उपनिबंधक संजय बोराडे यांनी नागरिकांना आवाहन करताना सांगितले की, कोणही घाबरून न जाता शांतता राखावी. बँक शाखांमध्ये केवळ विमा दावा फॉर्म सादर करण्यासाठीच भेट द्यावी. ठेवीदारांनी अफवांवर विश्वास न ठेवता बँकेस सहकार्य करावे, असे आवाहन केले.

डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) म्हणजे काय ?

ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी कार्यरत डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाची उपकंपनी आहे. 15 जुलै 1978 रोजी स्थापन झालेल्या या संस्थेमार्फत बँक बंद पडल्यास किंवा तिचा परवाना रद्द झाल्यास प्रत्येक खातेदाराला बचत, चालू, मुदत व आवर्ती ठेवींवर कमाल 5 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण दिले जाते.

हा विमा सर्व व्यावसायिक, प्रादेशिक ग्रामीण तसेच सहकारी बँकांना लागू असून, यासाठीचा प्रिमियम खातेदारांकडून न आकारता संबंधित बँकांकडून भरला जातो. बँक अडचणीत आल्यास DICGC मार्फत साधारण 90 दिवसांच्या आत दावा प्रक्रिया पूर्ण करून पात्र ठेवीदारांना रक्कम दिली जाते, ज्यामुळे ठेवीदारांचे आर्थिक नुकसान टाळण्यास मदत होते अशी माहिती जिल्हा अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक मंगेश केदार यांनी दिली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Hanumant Madanrao Chitnis