मुंबई, 06 मे, (हिं.स.)। देशातील डिजिटल पायाभूत सुविधांमुळे शासनाच्या सेवा अधिक वेगवान, पारदर्शक आणि नागरिक-केंद्रित होत आहेत. आधार, यूपीआय आणि एपीआय-आधारित प्रणालींवर उभे असलेले हे आर्किटेक्चर देशाच्या डिजिटल परिवर्तनाचा भक्कम पाया ठरत असल्याचे प्रतिपादन वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी यांनी केले.

मंत्रालयात सामान्य प्रशासन विभागामार्फत आयोजित ‘टेकवारी २.० महा-टेक लर्निंग वीक’ अंतर्गत ‘इंडिया स्टॅक आणि महा-सारथी’ या विषयावरील सत्रात अपर मुख्य सचिव विकास चंद्र रस्तोगी आणि विरेंद्र सिंह यांनी डिजिटल गव्हर्नन्स, डेटा वापर आणि कौशल्यविकासाच्या संधींवर सविस्तर मार्गदर्शन केले.

रस्तोगी म्हणाले की, देशात सुमारे १.३ अब्ज आधार आयडी जारी झाले असून २०२४ मध्ये यूपीआय व्यवहारांची रक्कम १८३ ट्रिलियन रुपयांपर्यंत पोहोचली आहे. ही रक्कम अनेक देशांच्या अर्थव्यवस्थेपेक्षा मोठी आहे. एपीआय सेतूच्या माध्यमातून विविध शासकीय विभागांचा डेटा सुरक्षितरित्या शेअर करता येत असून, ८००० हून अधिक एपीआय उपलब्ध आहेत. यामुळे स्टार्टअप्स व खाजगी क्षेत्रालाही पडताळणीसाठी आवश्यक माहिती सहज मिळू शकते. उदाहरणार्थ, पॅन कार्ड किंवा इतर कागदपत्रांची पडताळणी काही क्षणांत करता येते.

इंडिया स्टॅक हा भारत सरकारने विकसित केलेला एक महत्त्वाचा डिजिटल पायाभूत आराखडा असून, नागरिकांना सुलभ, जलद आणि सुरक्षित सेवा देण्यासाठी तो तयार करण्यात आला आहे. आधार, युपीआय आणि डिजीलॉकर यांसारख्या घटकांवर आधारित हा प्लॅटफॉर्म ओळख पडताळणी, डिजिटल पेमेंट्स आणि कागदपत्र व्यवस्थापन यांना एकत्रित करतो. या प्रणालीमुळे सरकारी व खासगी सेवा ऑनलाइन, पेपरलेस आणि पारदर्शक पद्धतीने उपलब्ध होतात. आर्थिक व्यवहार अधिक सोपे होऊन आर्थिक समावेशनालाही चालना मिळते. त्यामुळे इंडिया स्टॅक हा ‘डिजिटल इंडिया’ उपक्रमाचा कणा मानला जातो.

‘इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर’ अंतर्गत इंडिया 1.0 पासून इंडिया 2.0 कडे वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी विभागनिहाय स्वतंत्र प्रणाली असताना आता क्रॉस-फंक्शनल, इंटरऑपरेबल आणि डेटा-शेअरिंग आधारित प्रणाली विकसित होत आहेत. यामुळे नागरिकांना एकसंध अनुभव मिळत आहे असे रस्तोगी यांनी सांगितले.

तसेच कृषी क्षेत्रात ‘महाराष्ट्र अॅग्रीकल्चर डेटा एक्सचेंज’सारख्या उपक्रमांमुळे शेतकऱ्यांना जमीन नोंदी, हवामान अंदाज, बाजारभाव, शासकीय योजना यांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध होत आहे. तसेच, डेटा-आधारित पडताळणीमुळे शेतकऱ्यांना बँक कर्ज जलद व कमी व्याजदरात मिळण्यास मदत होत आहे. आरोग्य, शिक्षण, नगरपालिका सेवा, लॉजिस्टिक्स अशा विविध क्षेत्रांसाठी स्वतंत्र ‘स्टॅक्स’ तयार करून डेटा एकत्रित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यामुळे नागरिकांच्या सेवांचा संपूर्ण प्रवास journey) एका प्लॅटफॉर्मवर मॅप करता येणार आहे. यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआय) वापरून भविष्यातील तक्रारी आधीच ओळखणे, आपत्तीपूर्व सूचना देणे आणि धोरणनिर्मिती अधिक अचूक करणे शक्य होणार आहे. सध्या तक्रार निवारणासाठी लागणारा कालावधी मोठा असताना, प्रेडिक्टिव्ह अॅनालिटिक्समुळे ही प्रक्रिया जलद व परिणामकारक होईल. एकूणच, डेटा शेअरिंग, एपीआय-आधारित सेवा आणि एआयच्या वापरामुळे शासन व्यवस्था अधिक स्मार्ट, गतिमान आणि नागरिकाभिमुख बनत असल्याचे आश्वासक चित्र बघायला मिळत असल्याचे श्री.रस्तोगी यावेळी म्हणाले.

महासारथी पोर्टलमुळे शासकीय सेवांचा लाभ घेणे अधिक सुलभ

- माहिती व तंत्रज्ञान सचिव विरेंद्र सिंह

यावेळी महासारथी बाबत मार्गदर्शन करताना विरेंद्र सिंह म्हणाले की, राज्यातील नागरिकांसाठी शासकीय योजना, विविध लाभांची माहिती एकाच ठिकाणी उपलब्ध करून देणारे ‘महासारथी’ हे पोर्टल नागरिकांसाठी उपयुक्त आहे. या संकेतस्थळाच्या माध्यमातून कागदपत्रे सादर करणे, योजना तपासणे आणि अर्ज करणे ही प्रक्रिया अधिक सोपी आणि जलद झाली आहे.

महासारथी पोर्टलवर लॉग इन करण्यासाठी नागरिकांना ओटीपी किंवा आधार क्रमांकाचा वापर करता येतो. या सुरक्षित लॉग इन प्रणालीमुळे व्यक्तीची माहिती पडताळली जाते आणि गोपनीयता राखली जाते. त्यामुळे वापरकर्त्यांची वैयक्तिक माहिती सुरक्षित राहते. या प्लॅटफॉर्मवर विविध शासकीय योजना, शिष्यवृत्ती आणि इतर लाभांची माहिती एकाच ठिकाणी पाहता येते. नागरिकांना कोणत्याही कार्यालयात न जाता ऑनलाइन अर्ज करता येत असल्याने वेळ आणि श्रमांची बचत होत आहे. ग्रामीण व शहरी भागातील नागरिकांसाठी ही सुविधा विशेषतः उपयुक्त आहे.

महासारथी पोर्टलमुळे शासकीय सेवा अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि नागरिकाभिमुख होत असल्याचे सिंह यावेळी म्हणाले.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / हर्षदा गावकर