उमेदवारी अर्ज फेटाळण्याचा निर्णय चुकीचा

नवी दिल्ली, 10 जून (हिं.स.)। मध्य प्रदेशात १८ जून रोजी होणाऱ्या राज्यसभा निवडणुकीसाठी काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज फेटाळण्यात आल्याच्या निषेधार्थ काँग्रेसच्या उच्चस्तरीय शिष्टमंडळाने निवडणूक आयोगाची भेट घेतली.

या शिष्टमंडळात काँग्रेसचे महासचिव (संघटन) के. सी. वेणुगोपाल, पक्षाच्या विधी, माहितीचा अधिकार (आरटीआय) आणि मानव संसाधन विभागाचे प्रमुख अभिषेक मनु सिंघवी, राज्यसभा सदस्य विवेक तन्खा, लोकसभा सदस्य रणदीप सिंह सुरजेवाला, महासचिव (संवाद) जयराम रमेश, महासचिव दीपादास मुंशी, छत्तीसगडचे माजी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आणि मीनाक्षी नटराजन यांचा समावेश होता.

निवडणूक आयोगाच्या भेटीनंतर अभिषेक मनु सिंघवी यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, रिटर्निंग ऑफिसर यांचा निर्णय पूर्णपणे विकृत आणि कायदेशीरदृष्ट्या चुकीचा आहे. नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज त्यांनी फॉर्ममध्ये प्रलंबित फौजदारी प्रकरणाचा खुलासा केला नसल्याच्या कारणावरून फेटाळण्यात आला. मात्र प्रत्यक्षात त्यांच्याविरुद्ध कोणतेही फौजदारी प्रकरण प्रलंबित नाही. केवळ एक नोटीस जारी करण्यात आली असून त्यामध्ये न्यायालयाने दखल घ्यायची की नाही, हे ठरवायचे होते.

निवडणूक कायद्याच्या कलम ३३ए नुसार, केवळ अशा प्रकरणांची माहिती देणे आवश्यक असते ज्यामध्ये दोष सिद्ध झाल्यास दोन वर्षांपेक्षा अधिक शिक्षेची तरतूद आहे आणि ज्यामध्ये आरोप निश्चित करण्यात आलेले आहेत. नटराजन यांच्या प्रकरणात ना न्यायालयाने दखल घेतली आहे, ना आरोप निश्चित करण्यात आले आहेत.

ते म्हणाले की, अशा प्रकारच्या चुकीमुळे एखाद्या उमेदवाराला सुरुवातीलाच निवडणुकीच्या शर्यतीतून बाहेर करणे हे लोकशाही आणि संविधानाच्या मूलभूत रचनेच्या विरोधात आहे. त्यामुळे निवडणुकीतील समान संधीचे तत्त्व संपुष्टात येते आणि असमानतेचे वातावरण निर्माण होते.

सिंघवी यांनी निवडणूक आयोगाला त्याच्या अधिकारांचा वापर करून रिटर्निंग ऑफिसर यांचा निर्णय रद्द करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले की, आयोगाकडे आपल्या अधीनस्थ अधिकाऱ्याचा चुकीचा निर्णय रद्द करण्याचा अधिकार आहे. हरियाणामध्ये दोन उमेदवारांचे अर्ज चुकीच्या पद्धतीने फेटाळण्यात आले होते, तेव्हा आयोगाने हस्तक्षेप करून तो निर्णय दुरुस्त केला होता. त्याचप्रमाणे गुजरातमध्येही मतपत्रिकेशी संबंधित त्रुटी आयोगाने सुधारली होती.

ते पुढे म्हणाले की, काँग्रेसच्या शिष्टमंडळाने आयोगाला सांगितले की, हे असे प्रकरण नाही की जे न्यायालयात अनेक वर्षे प्रलंबित ठेवले जावे आणि नंतर निवडणूक याचिकेद्वारे निकाली काढले जावे. आयोगाकडे तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय्य निर्णय देण्याचा अधिकार आहे. मीनाक्षी नटराजन यांचा उमेदवारी अर्ज पुन्हा मंजूर करण्यात यावा आणि त्यांना निवडणूक प्रक्रियेत सहभागी होण्याची संधी देण्यात यावी.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Suraj Chaugule