नवी दिल्ली, १० जून (हिं.स.) - नीती आयोगाच्या ११ व्या नियामक परिषदेची बैठक गुरुवारी राष्ट्रपती भवनाच्या सांस्कृतिक केंद्रात पार पडणार आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या या बैठकीत राज्ये आणि केंद्र यांच्यातील समन्वय वाढवणे, डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा, सुशासन, भागीदारी आणि डेटा-आधारित प्रणालींचा अधिक चांगला वापर यावर चर्चा होणार आहे.

नीती आयोगाच्या मते, देशातील प्रत्येक नागरिकाच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि कल्याणासाठी एक समान धोरण विकसित करण्याच्या उद्देशाने, या वर्षीच्या बैठकीची संकल्पना विकसित भारतासाठी सर्वसमावेशक मानवी विकास @ २०४७ अशी आहे. पंतप्रधान मोदींच्या टीम इंडिया या संकल्पनेनुसार ही बैठक आयोजित करण्यात आली आहे.

या बैठकीत मुख्यमंत्री, नायब राज्यपाल, प्रशासक, केंद्रीय मंत्री आणि नीती आयोगाचे उपाध्यक्ष, सदस्य आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी सहभागी होणार आहेत. विकसित भारताचे ध्येय ठोस आणि मोजता येण्याजोग्या परिणामांमध्ये कसे रूपांतरित करता येईल, जेणेकरून प्रत्येक नागरिकाला त्याचा लाभ घेता येईल, यावर बैठकीत विचार केला जाईल.

सर्वसमावेशक मानवी विकास आराखड्याच्या चार प्रमुख स्तंभांवर बैठकीत चर्चा होईल: मूलभूत मानवी भांडवल आणि भविष्यासाठी सज्ज कौशल्ये, उत्पादक रोजगार आणि उद्योजकता, आरोग्य, पोषण आणि कल्याण, आणि सर्वांसाठी समानता व सन्मान. देशभरात उद्योजकतेला प्रोत्साहन देणे, कौशल्य विकासाला बळकटी देणे आणि शाश्वत रोजगाराच्या संधी निर्माण करणे या उपाययोजनांवरही चर्चा केली जाईल. संतुलित आणि शाश्वत विकासासाठी एकात्मिक धोरण तयार करण्याकरिता, राज्यांच्या विकास पद्धतींना राष्ट्रीय सर्वसमावेशक मानवी विकास दृष्टिकोनाशी संरेखित करण्यावर बैठकीत लक्ष केंद्रित केले जाईल.

नीती आयोगाची नियामक परिषद डिसेंबर २०२५ मध्ये होणाऱ्या मुख्य सचिवांच्या पाचव्या राष्ट्रीय परिषदेच्या शिफारशींवरही विचार करेल. या शिफारशींमध्ये बालशिक्षण, शालेय शिक्षण, कौशल्य विकास, उच्च शिक्षण आणि क्रीडा व सह-अभ्यासक्रम उपक्रमांशी संबंधित विषयांचा समावेश आहे. सरकारचा विश्वास आहे की, विकसित भारत २०४७ चे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी केंद्र आणि राज्यांमधील सहकारी संघराज्यवाद अधिक दृढ करण्याकरिता ही बैठक एक महत्त्वाचे व्यासपीठ ठरणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे