दिल्लीजवळ एक आधुनिक सब-सिटी ‘नमो सिटी’ उभारण्याचीही केली घोषणा

नवी दिल्ली, 16 जून (हि.स.) : दिल्ली-एनसीआरमध्ये 4 नवीन ग्रीनफील्ड शहरे विकसित केली जाणार असून दिल्लीच्या आसपास एक आधुनिक सब-सिटी ‘नमो सिटी’ उभारली जाईल. हा निर्णय मंगळवारी नॅशनल कॅपिटल रिजन प्लॅनिंग बोर्ड (एनसीआरपीबी)च्या 42व्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षपद केंद्रीय गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्री मनोहर लाल यांनी भूषवले. बैठकीत एनसीआरच्या विकास, पर्यावरण संरक्षण आणि सार्वजनिक वाहतुकीशी संबंधित अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा झाली.

मनोहर लाल यांनी बैठकीनंतर सांगितले की प्रादेशिक आराखडा 2041 पुढील दोन महिन्यांत अंतिम स्वरूप देऊन लागू केला जाईल. एनसीआरच्या विद्यमान सीमांमध्ये कोणताही बदल केला जाणार नाही. या योजनेअंतर्गत प्रत्येक राज्यात एक मोठे शहर ग्रीनफील्ड ‘नमो नोड’ म्हणून विकसित केले जाईल. दिल्लीजवळ उभारली जाणारी ‘नमो सिटी’ आधुनिक शहरी सुविधा आणि उत्तम पायाभूत सुविधांनी सुसज्ज असेल.एनसीआरचे क्षेत्रफळ सुमारे 55,000 चौरस किलोमीटर असून त्यात 32 जिल्हे समाविष्ट आहेत. या क्षेत्रात विकास आणि पर्यावरण संरक्षण यामध्ये समतोल राखण्यासाठी नवीन धोरणे लागू केली जातील. बैठकीत अरावली क्षेत्राच्या संरक्षणावरही चर्चा झाली. विद्यमान जंगलांशी कोणतीही तडजोड केली जाणार नाही आणि हरित क्षेत्र वाढवण्यावर विशेष भर दिला जाईल असे त्यांनी स्पष्ट केले.

बैठकीत प्रदूषण नियंत्रणाबाबतही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. बीएस-1, बीएस-2 आणि बीएस-3 वाहनांना रस्त्यांवरून हटवण्यावर तसेच बीएस-6 मानकांची वाहने वाढवण्यावर सहमती झाली. यासाठी ‘परिवर्तन योजना’ लागू केली जाईल, ज्याअंतर्गत जुनी वाहने स्क्रॅपिंगसाठी पाठवली जातील आणि नवीन वाहनांच्या खरेदीवर प्रोत्साहन दिले जाईल. बीएस-3 वाहने 2010 पासून वापरात असून आता ती 16 वर्षे जुनी झाली आहेत, त्यामुळे त्यांना टप्प्याटप्प्याने रस्त्यांवरून हटवले जाईल.वाहतूक दाब कमी करण्यासाठी आणि उत्तम कनेक्टिव्हिटी सुनिश्चित करण्यासाठी मेट्रो आणि नमो भारत रेल नेटवर्कच्या विस्तारावरही भर देण्यात आला. प्रस्तावात एनसीआरमधील चार मोठ्या शहरांना नमो भारत प्रकल्पाशी जोडण्याची तरतूद आहे, ज्यासाठी सुमारे 5,000 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.बैठकीत सादर केलेल्या आकडेवारीनुसार एनसीआरची सध्याची लोकसंख्या सुमारे 75 दशलक्ष आहे, जी पुढील 15 वर्षांत दुप्पट होऊ शकते. हे लक्षात घेऊन वाहतूक, गृहनिर्माण आणि पायाभूत सुविधांसाठी दीर्घकालीन योजना तयार केल्या जात आहेत.

बैठकीत हरियाणाचे मुख्यमंत्री नायब सिंग सैनी, उत्तर प्रदेशचे शहरी विकास मंत्री एके शर्मा, राजस्थानचे शहरी विकास मंत्री झाबर सिंग खर्रा यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि नियोजक उपस्थित होते. यावेळी मनोहर लाल यांनी सांगितले की ही योजना एनसीआरच्या विकासाला नवी दिशा देईल आणि येत्या वर्षांत या भागातील वाढती लोकसंख्या व गरजा पूर्ण करण्यात उपयुक्त ठरेल.

-------------------------

हिंदुस्थान समाचार / मनीष कुलकर्णी