इस्लामाबाद , 17 जून (हिं.स.) । पाकिस्तान सरकारवर नेहमीच लैंगिक भेदभावाचे आरोप होत आले आहेत. महिलांच्या सुरक्षिततेसह त्यांच्या आरोग्यविषयक गरजांकडे गांभीर्याने पाहिले जात नसल्याची टीका या देशावर केली जात होती. मात्र, अलीकडेच पाकिस्तान सरकारने ‘पिंक टॅक्स’ अर्थात मासिक पाळीसंबंधित स्वच्छता उत्पादनांवरील कर तसेच गर्भनिरोधक साधनांवरील कर रद्द केला आहे. त्यामुळे देशातील महिलांसाठी ही दिलासादायक बातमी ठरली आहे. या निर्णयानंतर पाकिस्तानमध्ये सॅनिटरी नॅपकिन्स आणि गर्भनिरोधक साधनांच्या किमती कमी झाल्या असून, महिलांमध्ये स्वच्छतेबाबत जागरूकताही वाढण्यास मदत होणार आहे.

पाकिस्तानचे अर्थमंत्री मुहम्मद औरंगजेब यांनी सांगितले की, “सॅनिटरी उत्पादने ही महिलांच्या आरोग्य, सन्मान आणि सामाजिक सहभागासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहेत. पाकिस्तान हा जगातील पाचव्या क्रमांकाचा सर्वाधिक लोकसंख्या असलेला देश बनला असून, त्यामुळे कुटुंब नियोजनाला प्रोत्साहन देणे हे सरकारच्या प्राधान्यक्रमांपैकी एक आहे.”

पाकिस्तानचे माहितीमंत्री अताउल्ला तरार यांनी या अर्थसंकल्पाला ‘दिलासा देणारा अर्थसंकल्प’ असे संबोधले. ते म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प अशा काळासाठी आहे, जेव्हा आपण समृद्धीकडे वाटचाल करत आहोत.” पाकिस्तानमधील अनेक महिला कल्याण संस्थांनीही सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केले आहे. महिलांच्या हक्कांच्या दृष्टीने हा अत्यंत सकारात्मक आणि महत्त्वाचा निर्णय असल्याचे त्यांनी म्हटले आहे.

‘पिंक टॅक्स’ किंवा ‘पीरियड टॅक्स’ म्हणजे महिलांच्या स्वच्छतेशी संबंधित उत्पादनांवर आकारला जाणारा कर. या करामुळे ही उत्पादने महाग होतात आणि आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील अनेक महिला सॅनिटरी नॅपकिन्सऐवजी कापडाचा वापर करतात, ज्यामुळे त्यांच्या आरोग्य आणि स्वच्छतेवर विपरीत परिणाम होऊ शकतो. पाकिस्तान सरकारच्या या निर्णयामुळे या उत्पादनांवर लागू असलेला १८ टक्के कर शून्यावर आणण्यात आला असून, त्यामुळे त्यांच्या किमतीत घट झाली आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode