मुंबई, 17 जून (हिं.स.) -

भारताच्या कोळसा गॅसीफिकेशन मोहिमेमध्ये संबंधित घटकांचा सहभाग अधिक दृढ करण्यासाठी आणि उद्योगांचा सहभाग वाढवण्यासाठी, कोळसा मंत्रालय 18 जून 2026 रोजी मुंबईत 'सरफेस कोल/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन (पृष्ठभागावरील कोळसा/लिग्नाइट पासून वायू निर्मिती) प्रकल्पांना प्रोत्साहन’ देण्याच्या योजनेवरील तिसऱ्या रोडशोचे आयोजन करणार आहे.

नवी दिल्ली आणि हैदराबाद येथे आयोजित करण्यात आलेल्या मागील रोडशोजला मिळालेल्या उत्साहवर्धक प्रतिसादानंतर, मुंबईतील रोडशोमध्ये उद्योग क्षेत्रातील प्रमुख भागधारक, गुंतवणूकदार, तंत्रज्ञान पुरवठादार, धोरण तज्ज्ञ, कोळसा क्षेत्रातील प्रतिनिधी, वित्तीय संस्था आणि राज्य सरकारचे अधिकारी एकत्र येतील अशी अपेक्षा आहे. या कार्यक्रमात कोळसा गॅसिफिकेशनमधील (कोळशापासून वायू निर्मिती) नवीन संधींवर चर्चा केली जाईल आणि कोळसा संसाधनांचा अधिक स्वच्छ आणि शाश्वत वापर करण्याच्या देशाचे उद्दिष्ट पुढे नेले जाईल.

या कार्यक्रमाला केंद्रीय कोळसा आणि खाण मंत्री जी. किशन रेड्डी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित राहणार आहेत. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस विशेष अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील, तर कोळसा आणि खाण राज्यमंत्री सतीशचंद्र दुबे सन्माननीय अतिथी म्हणून उपस्थित राहतील. कोळसा मंत्रालयाचे सचिव विक्रम देव दत्त, कोळसा मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव सनोज कुमार झा आणि मंत्रालयाचे अन्य वरिष्ठ अधिकारी देखील यावेळी उपस्थित राहतील.

कोळसा गॅसीफिकेशन क्षेत्र, हे ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, आयात केलेल्या महत्वपूर्ण कच्च्या मालावरील अवलंबित्व कमी करणे, देशांतर्गत कोळसा संसाधनांच्या मूल्यवर्धनाला प्रोत्साहन देणे आणि संलग्न उद्योगांच्या विकासाला समर्थन देण्याच्या भारताच्या धोरणाचा प्रमुख आधारस्तंभ म्हणून उदयाला येत आहे. कोळशाचे 'सिंथेसिस गॅस' (सिनगॅस) मध्ये रूपांतर करून, 'कोल गॅसिफिकेशन' प्रक्रिया मिथेनॉल, युरिया, अमोनियम नायट्रेट, कृत्रिम नैसर्गिक वायू आणि इतर रासायनिक कच्च्या मालासह विविध प्रकारच्या मूल्यवर्धित उत्पादनांच्या निर्मितीला चालना देते, यामुळे औद्योगिक विकास आणि आयातीला पर्याय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने नवीन संधी उपलब्ध होतात.

कोळसा गॅसीफिकेशनची परिवर्तनकारी क्षमता ओळखून, सरकारने सरफेस कोल/लिग्नाइट गॅसिफिकेशन प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी 46,000 कोटी रुपयांच्या उपक्रमाला मंजुरी दिली आहे. देशभरात कोळसा गॅसिफिकेशन प्रकल्पांच्या उभारणीला गती देणे, धोरणात्मक औद्योगिक आणि रासायनिक उत्पादनासाठी देशांतर्गत कोळशाच्या वापराला प्रोत्साहन देणे, नैसर्गिक वायू, मिथेनॉल, अमोनिया आणि इतर कच्च्या मालाच्या आयातीवरील अवलंबित्व कमी करणे आणि औद्योगिक विकास आणि आर्थिक स्वावलंबनाला पाठबळ देण्याबरोबर, भारताची ऊर्जा सुरक्षा मजबूत करणे, हे या उपक्रमाचे उद्दिष्ट आहे.

भागधारकांचा व्यापक सहभाग आणि अंमलबजावणीमधील पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, मंत्रालयाने प्रस्तावासाठीचे आवाहन (आरएफपी) जाहीर केले आहे आणि भागधारकांकडून टिप्पण्या आणि सूचना मागवल्या आहेत.

हा रोडशो, भारताच्या अफाट कोळसा संसाधनांचे औद्योगिक नवोन्मेष, ऊर्जा सुरक्षा आणि आर्थिक विकासासाठी चालना देणाऱ्या घटकात रूपांतर करण्याबाबतची मंत्रालयाची वचनबद्धता अधोरेखित करतो. भागीदारीला चालना देऊन, गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देऊन आणि प्रगत तंत्रज्ञानाचा अवलंब सुलभ करून, मंत्रालय कोळसा गॅसीफिकेशनच्या एका सक्षम परिसंस्थेचा पाया रचत आहे, ही परिसंस्था 'आत्मनिर्भर भारत', ऊर्जेच्या क्षेत्रातील स्वयंपूर्णता आणि 'विकसित भारत 2047', या उद्दिष्टांच्या दिशेने देशाच्या वाटचालीला बळ देईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी