नवी दिल्ली , 18 जून (हिं.स.)।चीनने तिबेटमधील यारलुंग त्सांगपो नदीच्या खालच्या प्रवाहावर उभारण्यात येणाऱ्या जलविद्युत प्रकल्पाच्या बांधकामाला सुरुवात केली आहे. हा प्रकल्प भारताच्या सीमेपासून अवघ्या ५० किलोमीटर अंतरावर असल्याने नवी दिल्लीची चिंता वाढली आहे. भारतीय यंत्रणांनी उपग्रह चित्रांचे विश्लेषण केल्यानंतर सीमापार नद्यांवरील अशा विशाल धरण प्रकल्पांचा भारतातील खालच्या प्रवाहातील भागांवर दीर्घकालीन परिणाम होऊ शकतो, असे स्पष्ट झाले आहे. तरीही, गेल्या काही महिन्यांत या प्रकल्पाच्या कामाला अधिक वेग आला आहे.

यारलुंग त्सांगपो नदीचा उगम तिबेटमध्ये होतो. अरुणाचल प्रदेशातून भारतात प्रवेश केल्यानंतर ही नदी सियांग या नावाने ओळखली जाते. पुढे आसाममध्ये ती ब्रह्मपुत्रा नदीच्या स्वरूपात वाहते. देशातील लाखो नागरिकांसाठी ही नदी पाण्याचा महत्त्वाचा स्रोत आहे. वृत्तानुसार, भारत सरकार या प्रकल्पावर बारकाईने लक्ष ठेवून असल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

भारतीय अधिकारी सातत्याने अशा प्रकल्पांमुळे नदीच्या खालच्या प्रवाहातील प्रदेशांवर होणाऱ्या परिणामांबाबत चिंता व्यक्त करत असताना हा विकास समोर आला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मोठ्या प्रमाणावर धरण बांधकाम झाल्यास पाण्याच्या नैसर्गिक प्रवाहात बदल होऊ शकतो आणि नदीच्या खालच्या भागातील पूरस्थितीच्या स्वरूपावरही त्याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.

धरणाच्या बांधकामामुळे पर्यावरणीय परिणामांबरोबरच त्याचे सामरिक परिणामही महत्त्वाचे मानले जात आहेत. तज्ज्ञांच्या म्हणण्यानुसार, नदीच्या उगमाच्या दिशेने उभारण्यात येणारी ही विशाल धरणे भविष्यात कोणत्याही वादग्रस्त किंवा संघर्षाच्या परिस्थितीत चीनला धोरणात्मक फायदा मिळवून देऊ शकतात. यामुळे बीजिंगला या भागातील जलप्रवाहावर नियंत्रण ठेवण्याची क्षमता मिळू शकते.

गेल्या वर्षी संसदेत विचारण्यात आलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना परराष्ट्र व्यवहार राज्यमंत्री कीर्ती वर्धन सिंह यांनी सांगितले होते की, या महत्त्वाकांक्षी धरण प्रकल्पाच्या उभारणीसंदर्भातील वृत्तांची केंद्र सरकारने दखल घेतली आहे. त्यांनी स्पष्ट केले होते की, सरकार अनेक वर्षांपासून या प्रस्तावित प्रकल्पावर लक्ष ठेवून आहे. तसेच, ब्रह्मपुत्रा नदीशी संबंधित सर्व घडामोडींवर केंद्र सरकार सातत्याने नजर ठेवत असून, चीनच्या जलविद्युत प्रकल्प उभारणीच्या योजनांचाही त्यामध्ये समावेश आहे.

भारताने अधिकृत माध्यमांद्वारे चीनसमोर अनेकदा आपली चिंता व्यक्त केली असून, सीमापार नद्यांशी संबंधित सर्व मुद्द्यांवर २००६ मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या तज्ज्ञस्तरीय यंत्रणेद्वारे चर्चा केली जाते, असेही त्यांनी सांगितले. वृत्तानुसार, जुलै २०२५ मध्ये शांघाय सहकार्य संघटनेच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीसाठी परराष्ट्र मंत्री एस. जयशंकर यांच्या चीन दौऱ्यादरम्यानही हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता.

दरम्यान, बीजिंगने हा प्रकल्प केवळ वीज निर्मितीसाठी असल्याचा दावा केला असून, त्यामुळे भारताला कोणताही धोका निर्माण होणार नसल्याचे म्हटले आहे. मात्र, संभाव्य जोखमीच्या पार्श्वभूमीवर नवी दिल्ली कोणतीही तडजोड करण्याच्या मनःस्थितीत नसून या संपूर्ण घडामोडींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode