वॉशिंग्टन , 18 जून (हिं.स.) अमेरिका आणि इराण यांच्यात एक अंतरिम करार झाला असून, त्यामुळे दोन्ही देशांदरम्यान सुरू असलेल्या युद्धाला सध्या तात्पुरती स्थगिती मिळणार आहे. या करारामुळे आखाती प्रदेशातील तणाव कमी होण्याची शक्यता आहे. जगातील सर्वात महत्त्वाचा सागरी तेलमार्ग असलेली होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा खुली करण्यात आली असून, दोन्ही देश इराणच्या अणुकार्यक्रमावर नव्याने चर्चा सुरू करणार आहेत.
या करारामुळे इराणला तातडीने मोठा आर्थिक फायदा होणार आहे. त्याला पुन्हा जागतिक बाजारपेठेत तेल विकण्याची मुभा मिळणार आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी फ्रान्समधील व्हर्साय पॅलेस येथे फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्यासोबत झालेल्या रात्रीच्या भोजनावेळी या करारावर स्वाक्षरी केली. तेहरानमध्ये इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियान यांनीही या कराराला मंजुरी दिली. पुढील ६० दिवस दोन्ही देश नव्या करारासाठी चर्चा करणार आहेत. आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, डोनाल्ड ट्रम्प २०१५ च्या अणुकरारापेक्षा अधिक प्रभावी करार करू शकतील का? आठ वर्षांपूर्वी त्यांनीच तो करार रद्द केला होता.
युद्धादरम्यान इराणने होर्मुझ सामुद्रधुनी बंद केली होती. हा मार्ग इराणचे सर्वात प्रभावी शस्त्र ठरला होता. जगातील सुमारे २० टक्के तेल या मार्गातून वाहतूक केले जाते. हा मार्ग बंद झाल्यामुळे जगभरात इंधन, अन्नधान्य आणि खतांच्या किमती वाढल्या होत्या. अमेरिकेत महागाईचा दर ४ टक्क्यांवर पोहोचला होता, त्यामुळे आगामी मध्यावधी निवडणुकांमध्ये ट्रम्प यांच्यावरील दबाव वाढला होता. करारानुसार आता हा मार्ग पुन्हा खुला करण्यात आला आहे. अमेरिकाही इराणी बंदरांवरील नाकेबंदी उठवणार आहे. पुढील ६० दिवस जहाजांची वाहतूक विनाशुल्क राहणार असून त्यानंतर शुल्क आकारले जाऊ शकते. यामुळे जागतिक स्तरावर तेल आणि गॅसच्या किमती कमी होण्याची अपेक्षा आहे.
या कराराअंतर्गत ट्रम्प प्रशासनाने इराणच्या तेल निर्यातीवरील निर्बंध तात्काळ हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे इराणला आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत मुक्तपणे कच्चे तेल विकता येणार आहे. गेल्या वर्षी इराणने तेल विक्रीतून ४५ अब्ज डॉलरची कमाई केली होती. त्यावेळी निर्बंधांमुळे चीन हा त्याचा प्रमुख ग्राहक होता. इराणला गुप्तपणे तेलवाहू जहाजे पाठवावी लागत असल्याने त्याचा नफा कमी होत होता. एप्रिल २०२६ पासून लागू झालेल्या अमेरिकन नाकेबंदीमुळे इराणची तेल निर्यात जवळपास ठप्प झाली होती. आता नव्या ग्राहकांमुळे त्याला अधिक चांगले दर मिळण्याची शक्यता आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यात झालेल्या १४ कलमी ऐतिहासिक अंतरिम करारात अणु प्रश्नावर तात्पुरती सहमती झाली आहे. इराणने स्पष्ट आश्वासन दिले आहे की, तो कधीही अण्वस्त्रे तयार करणार नाही, विकसित करणार नाही किंवा विकत घेणार नाही.नवा अणुकरार झाल्यास इराणवरील सर्व आंतरराष्ट्रीय निर्बंध हटवले जातील. २०१५ च्या करारात केवळ अणु कार्यक्रमाशी संबंधित निर्बंध हटवण्यात आले होते. मात्र, दहशतवाद आणि मानवी हक्कांच्या मुद्द्यांवरील निर्बंध कायम ठेवण्यात आले होते. यावेळी संपूर्ण दिलासाचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
युद्धानंतर इराणच्या पुनर्बांधणीसाठी ३०० अब्ज डॉलरचा निधी तयार करण्यात येणार आहे. ट्रम्प यांनी स्पष्ट केले आहे की, अमेरिका या निधीत आर्थिक योगदान देणार नाही. तुलना केल्यास, १३ वर्षांपासून युद्धग्रस्त असलेल्या सीरियाच्या पुनर्बांधणीसाठी २१५ अब्ज डॉलरची गरज आहे, तर दोन वर्षांपासून उद्ध्वस्त झालेल्या गाझा पट्टीसाठी ५३ अब्ज डॉलरची आवश्यकता आहे. इराणला मिळणारा निधी या दोन्हीपेक्षा मोठा आहे. तसेच परदेशात गोठवण्यात आलेली इराणची अब्जावधी डॉलरची मालमत्ताही परत केली जाणार आहे.अमेरिका आणि इस्रायलच्या हवाई हल्ल्यांमुळे इराणचे पारंपरिक नौदल आणि हवाई दल जवळपास पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले.
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, इराणची क्षेपणास्त्र निर्मिती क्षमता अनेक वर्षे मागे गेली असून, त्याच्या एकतृतीयांश ते निम्म्या साठ्याचा नाश झाला आहे. २८ फेब्रुवारी २०२६ रोजी युद्धाच्या सुरुवातीलाच अमेरिका-इस्रायलच्या हल्ल्यात इराणचे सर्वोच्च नेते अयातुल्ला अली खामेनेई ठार झाले, ज्यामुळे इराणी सत्ताकेंद्राला मोठा धक्का बसला.नव्या करारामुळे व्यापारासाठी महत्त्वाचा हा मार्ग पुन्हा सुरक्षित करण्यात अमेरिकेला यश मिळाले.
इतिहासात प्रथमच अमेरिकेच्या एफ-३५ स्टेल्थ लढाऊ विमानाचे युद्धात नुकसान झाले. याशिवाय इराणच्या प्रतिहल्ल्यांत ४ एफ-१५ई स्ट्राइक ईगल विमाने, केसी-१३५ इंधनवाहू विमाने, एमक्यू-९ रीपर आणि एमक्यू-४सी ट्रायटन ड्रोनसह एकूण ४२ लष्करी विमाने नष्ट किंवा नुकसानग्रस्त झाली. यामुळे २.६ अब्ज डॉलरहून अधिक नुकसान झाले.पेंटागॉनच्या आकडेवारीनुसार, मे २०२६ पर्यंत या युद्धावरील थेट लष्करी खर्च २९ अब्ज डॉलरवर पोहोचला होता. जागतिक व्यापारातील अडथळ्यांसह अमेरिकन अर्थव्यवस्थेला सुमारे २१० अब्ज डॉलरचे अप्रत्यक्ष नुकसान झाल्याचा अंदाज आहे.
ट्रम्प यांचे मुख्य उद्दिष्ट इराणमध्ये सत्ता परिवर्तन घडवून आणणे आणि हिजबुल्लाह तसेच हूतींसारख्या इराण समर्थक गटांचे संपूर्ण उच्चाटन करणे हे होते. मात्र, मोजतबा खामेनेई यांच्या नेतृत्वाखालील सत्ताव्यवस्था टिकून राहिली आणि हे गट पूर्णपणे नष्ट झाले नाहीत.अमेरिका इराणचा अणुकार्यक्रम पूर्णपणे नष्ट करू इच्छित होती. मात्र, नव्या करारात हा मुद्दा पुढील ६० दिवसांच्या चर्चेसाठी पुढे ढकलण्यात आला आहे. त्यामुळे इराणकडे समृद्ध युरेनियमचा साठा अद्याप कायम आहे.
युद्ध थांबवण्याच्या बदल्यात अमेरिकेला इराणवरील तेल निर्बंध हटवावे लागले आहेत. तसेच गोठवून ठेवलेली २५ अब्ज डॉलरची इराणी मालमत्ता मुक्त करण्यासही सहमती द्यावी लागली आहे. त्यामुळे अमेरिकन संसद आणि विरोधकांकडून ट्रम्प प्रशासनावर टीका होत आहे.कराराच्या मसुद्यात इराणच्या क्षेपणास्त्र कार्यक्रमावर किंवा हिजबुल्लाह, हूती आणि इराकी मिलिशियांवरील प्रभावावर कोणतीही स्पष्ट मर्यादा घालण्यात आलेली नाही. लेबनानमधील युद्ध थांबवण्याचा उल्लेख असला तरी इस्रायल आणि हिजबुल्लाह हे या कराराचा भाग नाहीत. इस्रायलने दक्षिण लेबनानमधून सैन्य माघारी घेण्यास नकार दिला आहे, तर हिजबुल्लाहने लढा सुरू ठेवण्याचा निर्धार व्यक्त केला आहे. त्यामुळे हा संघर्ष सुरू राहिल्यास अमेरिका-इराण करार धोक्यात येऊ शकतो.
या चर्चेत इस्रायलला पूर्णपणे बाजूला ठेवण्यात आल्यामुळे इस्रायलमधील अनेक नेते या कराराला मोठा धक्का मानत आहेत. त्यामुळे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांच्याविषयी नाराजी वाढली आहे. ट्रम्प आणि नेतान्याहू यांच्यातील संबंधही ताणले गेले असून ट्रम्प यांनी नेतान्याहूंना “सनकी” असे संबोधल्याचे म्हटले जाते. लेबनानमधील मोहिमेबाबत अधिक जबाबदारीने वागावे, असा सल्लाही ट्रम्प यांनी दिला आहे.
आता सर्व काही अंतिम कराराच्या स्वरूपावर अवलंबून असेल. २०१५ मध्ये तत्कालीन अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष बराक ओबामा यांच्या काळात झालेल्या अणुकरारानुसार इराणवर १५ वर्षांसाठी कठोर निर्बंध लादण्यात आले होते. इराणला मर्यादित प्रमाणातच युरेनियम समृद्ध करण्याची परवानगी होती आणि त्याच्याकडे केवळ ३०० किलो युरेनियम ठेवण्याची मुभा होती. तसेच त्याच्या सेंट्रिफ्यूज यंत्रांची संख्या कमी करण्यात आली होती. त्या करारातील सर्वात मोठी उणीव म्हणजे १५ वर्षांनंतर इराण पुन्हा अणुबॉम्ब निर्मितीकडे वळू शकत होता. त्यामुळे आता सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की, ट्रम्प प्रशासन यावेळी इराणवर अधिक कालावधीसाठी आणि अधिक कठोर निर्बंध लादण्यात यशस्वी ठरणार का?
---------------
हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode
19 Jun 2026
