नवी दिल्ली, १८ जून (हिं.स.)केंद्रीय शिक्षण मंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी गुरुवारी २१ जून रोजी होणाऱ्या नीट-यूजी पुनर्परीक्षेच्या तयारीचा आढावा घेण्यासाठी एका उच्चस्तरीय बैठकीचे अध्यक्षस्थान भूषवले आणि संबंधित अधिकाऱ्यांना परीक्षा प्रक्रियेत सचोटी, पारदर्शकता आणि कार्यक्षमतेचे सर्वोच्च मानक राखण्याचे निर्देश दिले. या बैठकीत शिक्षण मंत्रालय, राज्य सरकारे, राष्ट्रीय चाचणी संस्था (एनटीए) आणि उच्च शिक्षण संस्थांमधील वरिष्ठ अधिकारी आणि पदाधिकारी सहभागी झाले होते. शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव संजय कुमार, उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव विनीत जोशी आणि एनटीएचे महासंचालक अभिषेक सिंग देखील उपस्थित होते.
बैठकीला संबोधित करताना प्रधान म्हणाले की, पुनर्परीक्षा मुक्त, निष्पक्ष आणि सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सर्व आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित केली पाहिजे. त्यांनी सर्व संबंधित यंत्रणांना सतर्क राहून पूर्ण तयारीने काम करण्याचे निर्देश दिले. ते म्हणाले की, शिक्षण मंत्रालयाने नियुक्त केलेले अधिकारी पुनर्परीक्षेच्या कामात समन्वय साधण्यासाठी सर्व राज्यांना भेट देतील आणि एनटीएच्या महासंचालकांच्या नेतृत्वाखालील कमांड सेंटरला अहवाल सादर करतील. शिक्षणमंत्र्यांनी राज्य सरकारांच्या नोडल अधिकाऱ्यांना, परीक्षेदरम्यान उमेदवारांना तणावमुक्त वातावरण मिळेल आणि त्यांना सर्व आवश्यक सुविधा पुरवल्या जातील याची खात्री करण्यास सांगितले.
शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाचे सचिव, संजय कुमार यांनी सांगितले की, विद्यार्थी आरामात परीक्षेला बसू शकतील यासाठी पुरेशी बसण्याची व्यवस्था, पिण्याचे पाणी आणि इतर आवश्यक सुविधा पुरवल्या पाहिजेत. त्यांनी राज्य सरकारांच्या नोडल अधिकाऱ्यांना या संदर्भात आवश्यक पावले उचलण्याचे आवाहन केले.उच्च शिक्षण विभागाचे सचिव, विनीत जोशी यांनी सांगितले की, पुनर्परीक्षेच्या आधीचा काळ अत्यंत महत्त्वाचा आहे आणि त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांमध्ये सक्रिय समन्वय, सूचनांचे वेळेवर वितरण आणि निर्धारित नियमावलीचे काटेकोर पालन आवश्यक आहे.एनटीएचे महासंचालक अभिषेक सिंह यांनी सांगितले की, पुनर्परीक्षा शांततेत आणि सुव्यवस्थितपणे पार पडावी यासाठी, जिल्हास्तरीय समन्वय समित्या, राज्य पोलीस विभाग आणि गुप्तचर यंत्रणांसह सर्व संबंधित घटकांसोबत मिळून काम केले जात आहे.
या बैठकीत परीक्षेची तयारी, समन्वय यंत्रणा, सुरक्षा प्रोटोकॉल, लॉजिस्टिक्सची व्यवस्था, तक्रार निवारण यंत्रणा आणि परीक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना सर्व संबंधित घटकांसोबत घनिष्ठ समन्वय राखण्याचा सल्ला देण्यात आला.हायब्रीड पद्धतीने आयोजित केलेल्या या बैठकीला एकूण २२२ सहभागी उपस्थित होते. विविध राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांतील वरिष्ठ अधिकारी, केंद्र अनुदानित संस्थांचे नोडल अधिकारी, विद्यापीठांचे कुलगुरू आणि उच्च शिक्षण संस्थांच्या संचालकांनी पुनर्परीक्षा सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी पूर्ण सहकार्याचे आश्वासन दिले.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
