कोलकाता, १८ जून (हिं.स.)कोलकाता उच्च न्यायालयाने पश्चिम बंगाल विधानसभेत ऋतब्रत बॅनर्जी यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्याच्या सभापतींच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला आहे. याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती कृष्णा राव यांच्या एकल खंडपीठाने प्रकरणातील सर्व पक्षांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि तीन आठवड्यांनंतर पुढील सुनावणी निश्चित केली.
तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते शोभनदेव चट्टोपाध्याय यांनी ही याचिका दाखल केली होती. याचिकेत असा आरोप करण्यात आला आहे की, सभापतींनी पक्षप्रमुख ममता बॅनर्जी यांच्या विरोधी पक्षनेतेपदाच्या प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करून बंडखोर आमदार ऋतब्रता बॅनर्जी यांना मान्यता दिली.
सुनावणीदरम्यान, न्यायालयाने सभापतींच्या निर्णय प्रक्रियेवर अनेक प्रश्न उपस्थित केले. तृणमूल नेतृत्वाने पाठवलेला पहिला प्रस्ताव प्रलंबित ठेवून काही आमदारांनी पाठवलेला दुसरा प्रस्ताव इतक्या लवकर स्वीकारण्याच्या आधारावर न्यायालयाने प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. न्यायालयाने म्हटले की, सर्व पक्षांचे म्हणणे ऐकून न घेता अध्यक्ष एका प्रस्तावाकडे दुर्लक्ष करून दुसरा प्रस्ताव स्वीकारू शकतात का, हा मुख्य प्रश्न होता.
न्यायालयाने असेही नमूद केले की, नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वांनुसार, कोणत्याही निष्कर्षावर पोहोचण्यापूर्वी सर्व संबंधित पक्षांचे म्हणणे ऐकणे आवश्यक आहे. केवळ बनावटीच्या आरोपांच्या आधारावर पहिला प्रस्ताव कसा रद्द केला जाऊ शकतो, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला.
विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या वतीने हजर असलेल्या अतिरिक्त महाधिवक्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, ही एक असाधारण परिस्थिती आहे, ज्यात विरोधी पक्षनेतेपदासाठी परस्परविरोधी दावे समोर आले आहेत. त्यांनी सांगितले की, अध्यक्षांनी तृणमूल काँग्रेसला विरोधी पक्ष म्हणून मान्यता दिली आहे, पण पक्षाच्या आमदारांमध्ये कोणत्या दावेदाराला बहुमताचा पाठिंबा आहे हे निश्चित करणे आवश्यक होते.
अध्यक्षांनी सांगितले की, ८० पैकी ५८ आमदारांनी ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या समर्थनार्थ पत्रे सादर केली होती आणि ते स्वतः अध्यक्षांसमोर हजरही झाले होते. या आधारावर, त्यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता देण्यात आली.
ऋतब्रत बॅनर्जी आणि इतर बंडखोर आमदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील तिलक बोस यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरोधी पक्षनेतेपद हे विधानसभेच्या कामकाजाशी निगडित आहे आणि कोणत्या उमेदवाराला विरोधी आमदारांचा बहुमताचा पाठिंबा आहे हे ठरवण्याचा अधिकार अध्यक्षांना आहे. त्यांनी असाही युक्तिवाद केला की, जर आमदारांचा पाठिंबा नंतर बदलला, तर अध्यक्ष नवीन व्यक्तीला विरोधी पक्षनेते म्हणून मान्यता देऊ शकतात.
याचिकाकर्त्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे ज्येष्ठ वकील कल्याण बंडोपाध्याय यांनी असा युक्तिवाद केला की, अध्यक्षांनी राजकीय पक्ष आणि त्याचा विधानसभा पक्ष यांच्यातील फरक दुर्लक्षित केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निकालांचा हवाला देत त्यांनी असा युक्तिवाद केला की, विरोधी पक्षनेत्याची निवड हा राजकीय पक्षाच्या नेतृत्वाचा विशेषाधिकार आहे, विधानसभा पक्षाच्या कोणत्याही गटाचा नाही.
अध्यक्षांना ऋतब्रत बॅनर्जी यांच्या पक्षातून हकालपट्टीची नोटीस आधीच मिळाली असताना, त्यांना विरोधी पक्षनेते म्हणून कशी मान्यता दिली जाऊ शकते, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. याचिकाकर्त्यांचा असा युक्तिवाद आहे की, जर विधिमंडळ पक्षाचा एखादा गट राजकीय पक्षाच्या निर्णयाविरुद्ध विरोधी पक्षनेता निवडू शकत असेल, तर त्यामुळे पक्षशिस्त आणि संसदीय लोकशाहीच्या मूलभूत तत्त्वांना बाधा येईल. सर्व पक्षांकडून प्रतिज्ञापत्रे सादर झाल्यानंतर, आता तीन आठवड्यांनी सुनावणी पुन्हा सुरू होईल.
---------------
हिंदुस्थान समाचार / वृषाली देशपांडे
