* केंद्र सरकारकडून राज्यांसोबत प्रगतीचा आढावा

नवी दिल्ली, 18 जून (हिं.स.) -

भारत सरकारने प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना (PMGSY) आणि संबंधित ग्रामीण संपर्क उपक्रमाअंतर्गत 26,474 किलोमीटर ग्रामीण रस्त्यांच्या बांधकामासाठी 2026-27 या आर्थिक वर्षात 18,907 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे.

PMGSY आणि डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित भागांसाठी रस्ते जोडणी प्रकल्प (RCPLWEA) योजनेअंतर्गत राज्यनिहाय प्रत्यक्ष आणि आर्थिक प्रगतीचे मूल्यांकन करण्यासाठी ग्रामीण विकास मंत्रालयाने आयोजित केलेल्या एका व्यापक उच्चस्तरीय आढावा बैठकीदरम्यान हा मुद्दा अधोरेखित करण्यात आला. या बैठकीचे अध्यक्षस्थान भारत सरकारच्या ग्रामीण विकास विभागाचे सचिव, रोहित कंसल यांनी भूषवले.

या बैठकीदरम्यान घेतलेल्या आढाव्यात आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगड, जम्मू आणि काश्मीर, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपूर, मेघालय, राजस्थान आणि तेलंगणा या राज्यांतील राज्य ग्रामीण रस्ते विकास मंडळांचे (एसआरआरडीए) अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रधान सचिव आणि मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्यासह वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी सहभाग घेतला.

शेवटच्या टप्प्यातील कनेक्टिव्हिटीवर लक्ष केंद्रित करण्याचे आवाहन

सचिवांनी 2026-27 आर्थिक वर्षाच्या राज्यनिहाय उद्दिष्टांचा आणि अंमलबजावणीच्या स्थितीचा आढावा घेतला, ज्यामध्ये वंचित ग्रामीण भागामध्ये कनेक्टिव्हिटीची परिपूर्णता साधण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

राज्यांना PMGSY-I आणि PM-JANMAN या योजनांअंतर्गत जोडणी नसलेल्या वस्त्यांमधील उर्वरित काम, विशेषतः अत्यंत असुरक्षित आदिवासी गटांच्या (PVTG) वस्त्यांवर विशेष लक्ष देऊन, ते लवकरात लवकर पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आले. सार्वत्रिकपणे सर्व प्रकारच्या-हवामानाला तोंड देऊ शकतील अशा रस्त्यांच्या उपलब्धतेच्या गरजेवर भर देत, सचिवांनी उपस्थित राज्यांना सविस्तर प्रकल्प अहवाल (DPRs) तयार करण्याची प्रक्रिया जलद करण्याचे, अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करण्याचे आणि प्रलंबित जोडणी प्रकल्प वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री करून घेण्याचे आवाहन यावेळी केले.

यावेळी RCPLWEA अंतर्गत झालेल्या प्रगतीचाही सविस्तर आढावा घेण्यात आला. डाव्या विचारसरणीच्या अतिरेकी कारवायांनी प्रभावित जिल्ह्यांमधील रस्ते पायाभूत सुविधांचे धोरणात्मक महत्त्व ओळखून, सचिवांनी संबंधित राज्यांना अंमलबजावणी करणाऱ्या संस्थांशी सतत समन्वय राखण्याचे आणि सर्व मंजूर कामे वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.

सहभागी राज्यांनी उद्दिष्टपूर्ण कृती योजना सादर केल्या आणि सर्व प्रलंबित कामे व वार्षिक उद्दिष्टे निर्धारित वेळेत पूर्ण केली जातील, असे आश्वासन मंत्रालयाला दिले.

गुणवत्तापूर्ण आणि डिजिटल प्रशासनाचे सबलीकरण

ग्रामीण रस्त्यांची गुणवत्ता आणि दीर्घकालीन टिकाऊपणा हा या आढाव्याचा एक प्रमुख केंद्रबिंदू होता. शाश्वत आणि विश्वसनीय ग्रामीण संपर्क सुनिश्चित करण्यासाठी गुणवत्ता मानकांचे काटेकोर पालन आणि प्रभावी देखभाल यंत्रणा आवश्यक असल्याचे सचिवांनी यावेळी अधोरेखित केले.

राज्यांना विभागीय स्तरावरील तपासणी अधिक बळकट करण्याचे, गुणवत्ता देखरेख प्रणाली सुधारण्याचे आणि प्रकल्पाच्या अंमलबजावणी दरम्यान भक्कम देखरेख सुनिश्चित या बैठकीत ई-मार्ग (पीएमजीएसवाय अंतर्गत ग्रामीण रस्त्यांची इलेक्ट्रॉनिक देखभाल) प्लॅटफॉर्मच्या सार्वत्रिक अंमलबजावणीवर ही भर देण्यात आला, ज्यामुळे देखभाल कार्यांचे रिअल-टाइम निरीक्षण, कामगिरीचे मूल्यांकन आणि देयकांचा मागोवा घेणे शक्य होते. या मंचाचा व्यापक स्वीकार ग्रामीण रस्त्यांच्या देखभालीमध्ये पारदर्शकता, उत्तरदायित्व आणि कार्यक्षमता सुधारेल अशी अपेक्षा आहे.

पुढील वाटचाल

पुनरावलोकनाचा समारोप करताना, सचिवांनी अंमलबजावणीतील अडथळे दूर करणे, भूसंपादन आणि वन मंजुरी प्रस्तावांना गती देणे, प्रकल्पाचे टप्पे वेळेवर पूर्ण होतील याची खात्री करणे आणि राज्य सरकारे, राष्ट्रीय ग्रामीण पायाभूत सुविधा विकास संस्था (NRIDA) व ग्रामीण विकास मंत्रालय यांच्यात समन्वय अधिक दृढ करण्यासाठी राज्यनिहाय निर्देश जारी केले.

राज्यांनी अंमलबजावणीला गती देणे, पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारणे आणि बारमाही रस्त्यांच्या उपलब्धतेचे लाभ देशभरातील प्रत्येक पात्र वस्तीपर्यंत पोहोचतील याची खात्री करणे, यासाठी आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी