पॅरिस , 18 जून (हिं.स.)।पश्चिम आशियात शांततेच्या दिशेने आणखी एक महत्त्वाचे पाऊल पुढे पडले आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण कराराच्या मसुद्याला मान्यता देत त्यावर स्वाक्षरी केली आहे. एका अमेरिकी अधिकाऱ्याच्या माहितीनुसार, बुधवारी संध्याकाळी व्हर्साय पॅलेसमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या रात्रीच्या भोजनावेळी ट्रम्प यांनी अमेरिका-इराण कराराच्या मसुद्यावर अधिकृत स्वाक्षरी केली.

वृत्तानुसार, अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि इराणचे राष्ट्राध्यक्ष मसूद पेझेशकियन यांनी पश्चिम आशियातील संघर्ष संपवण्यासाठी सामंजस्य करार (एमओयू) वर स्वाक्षरी केली आहे. वरिष्ठ प्रशासकीय अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स आणि इराणी बाजूने मोहम्मद बाकेर गालिबाफ यांनी यापूर्वीच या दस्तऐवजावर स्वाक्षऱ्या केल्या होत्या. इराणच्या परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते इस्माईल बघाई यांनी सरकारी वृत्तसंस्थाच्या माध्यमातून सांगितले की, “अमेरिका-इराण शांतता करार राष्ट्राध्यक्षांच्या स्वाक्षऱ्यांनंतर अंतिम झाला आहे. आता या कराराच्या अंमलबजावणीची खरी कसोटी असेल.” या करारावर औपचारिक स्वाक्षऱ्या शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमध्ये होणार होत्या. मात्र, तेहरानने स्पष्ट केले आहे की जिनिव्हामध्ये प्रस्तावित बैठक पूर्वनियोजित कार्यक्रमानुसारच होणार आहे.

यापूर्वी अमेरिकी अधिकाऱ्यांनी इराणसोबतच्या प्रस्तावित कराराचा (एमओयू) मसुदा सार्वजनिक केला होता. दस्तऐवजातील मजकूर अनेक दिवस गुप्त ठेवण्यात आल्यानंतर ही माहिती समोर आली. अधिकाऱ्यांनी नाव गोपनीय ठेवण्याच्या अटीवर मसुद्याची माहिती दिली. इराणने अद्याप हा दस्तऐवज सार्वजनिक केलेला नाही. या प्रस्तावित करारावर शुक्रवारी औपचारिक स्वाक्षऱ्या होण्याची योजना आहे.

मसुद्यातील १४ प्रमुख अटी:

अमेरिका, इराण आणि सध्याच्या युद्धातील त्यांचे सहयोगी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करून लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची घोषणा करतील. दोन्ही देश एकमेकांविरोधात युद्ध किंवा लष्करी कारवाई सुरू करणार नाहीत तसेच शक्तीचा वापर किंवा त्याची धमकी देण्याचे टाळतील. लेबनॉनचे सार्वभौमत्व आणि प्रादेशिक अखंडता सुनिश्चित केली जाईल. अंतिम करारात या तरतुदींची पुष्टी करण्यात येईल.

अमेरिका आणि इराण एकमेकांच्या सार्वभौमत्वाचा आणि प्रादेशिक अखंडतेचा आदर करतील. एकमेकांच्या अंतर्गत बाबींमध्ये हस्तक्षेप करणार नाहीत. दोन्ही देश ६० दिवसांच्या आत अंतिम करारासाठी चर्चा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करतील. परस्पर संमतीने ही मुदत वाढवता येईल. एमओयूवर स्वाक्षरी होताच अमेरिका इराणविरोधातील नौदल नाकेबंदी आणि इतर निर्बंध हटवण्याची प्रक्रिया सुरू करेल. ३० दिवसांत ही नाकेबंदी पूर्णपणे हटवली जाईल. जहाजांची वाहतूक युद्धपूर्व पातळीवर आणली जाईल. अंतिम करारानंतर ३० दिवसांच्या आत अमेरिका इराणच्या आसपासच्या भागातील आपली लष्करी उपस्थितीही कमी करेल.

इराण एमओयूवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर ६० दिवसांसाठी पर्शियन आखात आणि ओमान समुद्रादरम्यान व्यापारी जहाजांना विनाशुल्क आणि सुरक्षित मार्ग उपलब्ध करून देण्यासाठी आवश्यक व्यवस्था करेल. तांत्रिक आणि लष्करी अडथळे दूर केल्यानंतर तसेच सागरी सुरुंग हटवल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत सामान्य व्यापारी वाहतूक पूर्ववत केली जाईल. होर्मुझ सामुद्रधुनीच्या भविष्यातील व्यवस्थापनाबाबत इराण ओमान आणि पर्शियन आखातातील इतर किनारी देशांसोबत आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि सार्वभौम अधिकारांच्या चौकटीत चर्चा करेल.अमेरिका आपल्या प्रादेशिक भागीदारांसोबत मिळून इराणच्या पुनर्बांधणी आणि आर्थिक विकासासाठी किमान ३०० अब्ज डॉलर्सची योजना तयार करेल. या योजनेची अंमलबजावणी अंतिम कराराचा भाग म्हणून ६० दिवसांत निश्चित केली जाईल. आवश्यक आर्थिक व्यवहारांसाठी लागणाऱ्या सर्व परवानग्या आणि सवलती अमेरिका उपलब्ध करून देईल.

अंतिम करारानुसार अमेरिका इराणवरील सर्व प्रकारचे निर्बंध हटवण्याचे वचन देईल. यात संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, आंतरराष्ट्रीय अणुऊर्जा संस्था (आयएईए) बोर्ड ऑफ गव्हर्नर्सचे ठराव तसेच अमेरिकेचे प्राथमिक आणि दुय्यम निर्बंध यांचा समावेश असेल. दोन्ही देश निर्बंध हटवण्याच्या मुद्द्याला सर्वोच्च प्राधान्य देतील. इराणने पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की तो अण्वस्त्रे विकसित करणार नाही किंवा प्राप्त करणार नाही. संवर्धित युरेनियम आयएईएच्या देखरेखीखाली नष्ट केले जाईल. अंतिम करार होईपर्यंत इराण आपला अणु कार्यक्रम पुढे नेणार नाही.

अंतिम करार होईपर्यंत दोन्ही देश विद्यमान स्थिती कायम ठेवतील. इराण आपल्या अणु कार्यक्रमात कोणताही बदल करणार नाही आणि अमेरिका नवीन निर्बंध लादणार नाही किंवा अतिरिक्त लष्करी दल तैनात करणार नाही.

एमओयूवर स्वाक्षरी झाल्यानंतर आणि निर्बंध पूर्णपणे हटेपर्यंत अमेरिकेचे वित्त मंत्रालय इराणी कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि संबंधित उत्पादनांच्या निर्यातीसाठी आवश्यक सवलती जाहीर करेल. यामध्ये बँकिंग, विमा आणि वाहतूक सेवांचाही समावेश असेल.

अमेरिकेने जप्त केलेली किंवा गोठवलेली इराणची संपत्ती आणि निधी परत केला जाईल. इराणची मध्यवर्ती बँक या निधीचा वापर करू शकेल. तसेच कच्चे तेल, पेट्रोलियम उत्पादने आणि त्यासंबंधित बँकिंग व विमा सेवांच्या निर्यातीसाठी अमेरिका तात्काळ सवलती जाहीर करेल.

एमओयूची यशस्वी अंमलबजावणी आणि भविष्यातील अंतिम कराराचे पालन सुनिश्चित करण्यासाठी अमेरिका आणि इराण एक संयुक्त कार्यकारी यंत्रणा स्थापन करतील.एमओयूवरील स्वाक्षऱ्या आणि त्यातील कलम क्रमांक १, ४, ५, १० आणि ११ ची अंमलबजावणी सुरू झाल्यानंतर, तसेच या उपाययोजना कायम राहिल्यास, दोन्ही देश अंतिम करारातील उर्वरित तरतुदींवर विशेष चर्चा सुरू करतील.अंतिम कराराला संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या (यूएनएससी) बंधनकारक ठरावाद्वारे पाठिंबा दिला जाईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode