नवी दिल्ली, 19 जून (हिं.स.) - केंद्रीय गृहमंत्री आणि सहकारमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी नवी दिल्ली येथे सहकारी बँकिंग व्यवस्था मजबूत करणे, सहकार क्षेत्रातून सेंद्रिय उत्पादनांना प्रोत्साहन देणे आणि सहकारी उत्पादनांची जागतिक स्तरावर निर्यात वाढवणे या उद्देशाने राबविण्यात येणाऱ्या राष्ट्रीय स्तरावरील उपक्रमांचा आढावा घेण्यासाठी बैठकींचे अध्यक्षस्थान भूषवले.

सहकारी बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित प्रमुख उपक्रमांच्या आढाव्यादरम्यान, तंत्रज्ञानाचा अवलंब, सुधारित प्रशासन, सायबर सुरक्षा, डिजिटल पेमेंट्स, सामाईक सेवा प्लॅटफॉर्म आणि सेवा वितरणातील सुधारणा यांद्वारे सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक मजबूत करण्यासाठी सुरू असलेल्या विविध उपाययोजनांच्या प्रगतीचा अमित शाह यांनी आढावा घेतला. प्रस्तावित ‘ सहकारी बँक ऑफ इंडिया’ आणि आगामी काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्राला बळ देण्यात तिची भूमिका यावरही सविस्तर चर्चा झाली.

सहकारी बँकांसाठी ‘सहकार सारथी’ अंतर्गत राबविण्यात येणाऱ्या तंत्रज्ञानाधारित उपक्रमांच्या प्रगतीचाही आढावा घेण्यात आला. सामाईक डिजिटल मंच आणि सामाईक सेवांबाबत सहकारी बँकांकडून उत्साहवर्धक प्रतिसाद मिळत असल्याची नोंद बैठकीत करण्यात आली. शहरी आणि ग्रामीण सहकारी बँकांमध्ये स्वदेशी तंत्रज्ञान उपायांचा व्यापक अवलंब आणि डिजिटल पायाभूत सुविधा अधिक मजबूत करण्यावर विशेष भर देण्यात आला.

सहकारी बँकांसाठी समर्पित बँकिंग डोमेन उपक्रम ‘बँक.इन’च्या प्रगतीचाही बैठकीत आढावा घेण्यात आला. सहकारी बँकिंग क्षेत्रात तंत्रज्ञानाधारित सेवा आणि डिजिटल उपायांचा अधिक व्यापक विस्तार करण्यासाठी सुरू असलेल्या प्रयत्नांवरही चर्चा झाली.

फसवणूक जोखीम व्यवस्थापन आणि सायबर सुरक्षा क्षमता अधिक बळकट करण्यासाठी ‘म्युलहंटर.एआय’चे भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्र (आय4सी) सोबत एकत्रीकरण करण्याच्या कामाचीही बैठकीत नोंद घेण्यात आली. या उपक्रमामुळे उदयोन्मुख डिजिटल धोक्यांविरुद्ध सहकारी बँकांची तयारी अधिक सक्षम होईल आणि डिजिटल सहकारी बँकिंग सेवांवरील विश्वास वाढेल, अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली.

अमित शाह यांनी क्षेत्रीय संस्थांमधील सहकार्य अधिक मजबूत करण्याची आणि सामाईक सेवा प्लॅटफॉर्ममध्ये सहकारी बँकांचा सहभाग वाढविण्याची गरज अधोरेखित केली. सहकारी बँकिंग क्षेत्रासाठी सक्षम सायबर सुरक्षा चौकट, आधुनिक बँकिंग तंत्रज्ञान आणि शाश्वत व्यवसाय मॉडेल्सचे महत्त्वही त्यांनी अधोरेखित केले.

बैठकीत पुढे असेही नमूद करण्यात आले की, शहरी सहकारी बँकांसाठीची पालकसंस्था एनयूसीएफडीसी सर्व शहरी सहकारी बँकांना एका सामाईक प्लॅटफॉर्मवर आणण्यासाठी आणि संपूर्ण यूसीबी क्षेत्राचा समावेश करण्यासाठी सदस्यसंख्या वाढविण्याच्या दिशेने सक्रियपणे कार्यरत आहे. यामुळे शहरी सहकारी बँकांना सामाईक सेवा, तंत्रज्ञान उपाय आणि संस्थात्मक सहाय्य अधिक प्रभावीपणे उपलब्ध होईल.

एसएसपीएलने आधार सक्षम पेमेंट प्रणाली अर्थात एईपीएस सेवा सुरू केली असून, निवडक सहकारी बँकांमध्ये ई-केवायसी सेवा आधीच कार्यान्वित करण्यात आली आहे. काही राज्यांमध्ये या सेवांचा विस्तार सुरू असून, ऑगस्ट 2026 पर्यंत 100 सहकारी बँकांचा समावेश करण्याचे लक्ष्य निश्चित करण्यात आले आहे. या उपक्रमामुळे सहकारी बँकांसाठी डिजिटल बँकिंग सेवांचा खर्च लक्षणीयरीत्या कमी झाला असल्याची नोंद यावेळी घेण्यात आली.

केंद्रीय गृह आणि सहकार मंत्री अमित शाह यांनी सर्व ग्रामीण सहकारी बँकांनी सहकार सारथी प्रायव्हेट लिमिटेडचे सदस्य व्हावे आणि सर्व नागरी सहकारी बँकांनी एनयूसीएफडीसीचे सदस्य व्हावे. तसेच या संस्थांकडून उपलब्ध सेवा घ्याव्यात, असे आवाहन केले. येत्या काळात सहकारी बँकिंग क्षेत्र अधिक बळकट करण्यासाठी सीओबीआय, एसएसपीएल आणि एनयूसीएफडीसी या संस्थांची महत्त्वाची भूमिका असेल, असेही त्यांनी नमूद केलं.

नॅशनल कोऑपरेटिव्ह ऑर्गॅनिक्स लिमिटेड अर्थात एनसीओएल आणि नॅशनल कोऑपरेटिव्ह एक्स्पोर्ट्स लिमिटेड अर्थात एनसीईएल यांच्या स्वतंत्र आढावा बैठकीत अमित शाह यांनी या दोन्ही संस्थांच्या कामकाजाचा आणि भविष्यातील कृती आराखड्याचा आढावा घेतला.

केंद्र सरकारच्या विविध संस्थांच्या माध्यमातून विस्ताराच्या योजना, प्रत्यक्ष आणि डिजिटल बाजारपेठांमधील उपस्थिती अधिक बळकट करणे, को-ऑप मार्कचा प्रसार आणि अंमलबजावणी, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये विस्तार आणि सहकार क्षेत्रातील उत्पादनांची पोहोच, ओळख आणि जागतिक स्पर्धात्मकता वाढवण्यासाठी उपलब्ध होत असलेल्या नव्या धोरणात्मक संधी यांचाही त्यांनी आढावा घेतला.

बैठकीत एनसीओएलने देशभरातील अधिकाधिक सेंद्रिय शेतकऱ्यांकडून सेंद्रिय उत्पादनांची खरेदी करण्यासाठी आपल्या खरेदी उपक्रमांचा विस्तार करावा, यावर भर देण्यात आला. सेंद्रिय उत्पादक आणि सेंद्रिय उत्पादनांची ओळख व नोंदणी करणे, तसेच चाचणी, प्रमाणन, गुणवत्ता हमी, क्षमता विकास आणि सेंद्रिय मानकांचे पालन यासाठी शेतकऱ्यांना संपूर्ण सेंद्रिय मूल्यसाखळीत सहाय्य उपलब्ध करून द्यावे, असेही सांगण्यात आलं.

सेंद्रिय उत्पादनांसाठी बळकट बाजारपेठीय दुवे निर्माण करून शेतकऱ्यांना अधिक लाभदायक बाजारपेठांपर्यंत पोहोच मिळावी, यावरही भर देण्यात आला. या प्रयत्नांमुळे सेंद्रिय शेतीची परिसंस्था बळकट होईल, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ होईल आणि देशभरात शाश्वत कृषी पद्धतींना चालना मिळेल, असे बैठकीत नमूद करण्यात आले.

एनसीईएलच्या आढाव्यात जागतिक स्तरावर चांगली स्पर्धात्मक क्षमता असलेल्या सहकारी उत्पादनांसाठी आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये अधिक बाजारपेठीय दुवे निर्माण करण्यावर भर देण्यात आला. एनसीईएलने आपल्या सदस्य सहकारी संस्थांशी व्यावसायिक संबंध अधिक दृढ करावेत, राष्ट्रीय सहकारी निर्यात परिसंस्था बळकट करावी आणि सहकारी निर्यातीला प्रोत्साहन देण्यासाठी केंद्र सरकारच्या विविध मंत्रालये आणि विभागांशी समन्वय साधून काम करावे, असे सांगण्यात आले.

विशेष स्वरूपाची आणि मूल्यवर्धित उत्पादने निर्यात करण्यासाठी उपलब्ध संधी ओळखून त्यांचा विकास करण्याचे निर्देशही एनसीईएलला देण्यात आले. त्यामुळे सहकारी संस्थांना नव्या बाजारपेठांमध्ये प्रवेश मिळण्यास मदत होईल आणि जागतिक स्तरावर त्यांची उपस्थिती अधिक बळकट होईल.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी