नवी दिल्ली , 19 जून (हिं.स.)।भारताचे ख्यातनाम विधी तज्ज्ञ प्रा. डॉ. बिमल एन. पटेल यांची आंतरराष्ट्रीय समुद्र कायदा न्यायाधिकरणाच्या (इंटरनॅशनल ट्रिब्युनल फॉर द लॉ ऑफ द सी - आयटीएलओसी) न्यायाधीशपदी निवड झाली आहे. सध्या ते संयुक्त राष्ट्रांच्या आंतरराष्ट्रीय विधी आयोगाचे सदस्य आहेत.

ते ‘स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी’शी संबंधित उत्तराधिकार विषयक कार्यगटाचे अध्यक्ष असून, राष्ट्रीय संरक्षण विद्यापीठाचे कुलगुरू तसेच सार्वजनिक आंतरराष्ट्रीय कायद्याचे प्राध्यापक आहेत. याशिवाय ते राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार मंडळ, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय आणि पंतप्रधान कार्यालयाशीही संबंधित राहिले आहेत.

प्रा. पटेल यांचा कार्यकाळ यंदाच्या १ ऑक्टोबरपासून सुरू होणार आहे. हे न्यायाधिकरण जागतिक स्तरावरील एक विशेष न्यायालय असून, महासागरांचा वापर, सागरी संसाधनांचे व्यवस्थापन आणि त्यासंबंधीच्या वादांचे शांततापूर्ण व कायदेशीर निराकरण सुनिश्चित करण्याचे काम करते.

या निवडीबद्दल परराष्ट्रमंत्री डॉ. एस. जयशंकर यांनी प्रा. पटेल यांचे अभिनंदन केले आहे. संयुक्त राष्ट्रांतील भारताच्या स्थायी मिशनने गुरुवारी जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “न्यूयॉर्क येथे आंतरराष्ट्रीय समुद्र कायदा न्यायाधिकरणाचे न्यायाधीश म्हणून प्रा. डॉ. बिमल एन. पटेल यांची निवड झाल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन. त्यांची निवड बहुपक्षीय सहकार्य आणि समुद्र कायद्याप्रती भारताच्या दृढ बांधिलकीला अधिक बळ देणारी आहे.”

भारताच्या स्थायी मिशनने या निवडीसाठी पाठिंबा देणाऱ्या सर्व सदस्य राष्ट्रांचे आभारही मानले आहेत.

तीन दशकांहून अधिक काळाच्या कारकिर्दीत प्रा. पटेल यांनी अनेक महत्त्वाच्या जबाबदाऱ्या सांभाळल्या आहेत. त्यांनी गुजरात नॅशनल लॉ युनिव्हर्सिटीचे संचालक तसेच भारताच्या २१व्या विधी आयोगाचे सदस्य म्हणून काम केले आहे. तसेच त्यांनी हेगस्थित रासायनिक शस्त्रास्त्र प्रतिबंध संघटना (ऑर्गनायझेशन फॉर द प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन्स - OPCW) आणि इतर आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये सुमारे १५ वर्षे विविध पदांवर कार्य केले आहे. प्रा. बिमल एन. पटेल यांची ही निवड जागतिक कायदा आणि बहुपक्षीय व्यवस्थेतील भारताच्या वाढत्या प्रभावाचे प्रतीक मानली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode