वॉशिंग्टन , 19 जून (हिं.स.)।अमेरिका आणि इराण यांच्यात अवघ्या दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या ऐतिहासिक शांतता करारावर अंमलबजावणी सुरू होण्यापूर्वीच संकटाचे ढग दाटले आहेत. एका बाजूला इस्रायलने दक्षिण लेबनॉनमध्ये रात्रभर भीषण बॉम्बहल्ले केले असून, त्यात किमान १६ जणांचा मृत्यू झाला आहे. तर दुसऱ्या बाजूला स्वित्झर्लंडमध्ये होणारी अमेरिका-इराण यांच्यातील अत्यंत महत्त्वाची शांतता चर्चा पुढे ढकलण्यात आली आहे.

अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आणि फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांच्या उपस्थितीत बुधवारी फ्रान्समधील व्हर्साय पॅलेसमध्ये अमेरिका आणि इराण यांच्यात प्राथमिक शांतता करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या होत्या. पश्चिम आशियात सुरू असलेले युद्ध थांबवणे हा या कराराचा मुख्य उद्देश होता. या करारात लेबनॉनसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ थांबवण्याचे स्पष्ट नमूद करण्यात आले होते.

मात्र, करारानंतर लगेचच इस्रायली सैन्याने दक्षिण लेबनॉनमधील हिजबुल्लाच्या तळांवर जोरदार हवाई हल्ले सुरू केले. इस्रायलचे पंतप्रधान बेंजामिन नेतान्याहू यांनी माघार घेण्यास स्पष्ट नकार दिला आहे. हिजबुल्लाकडून असलेला धोका पूर्णपणे संपुष्टात येईपर्यंत इस्रायली सैन्य लेबनॉनमध्येच तैनात राहील, असे त्यांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, १४ कलमी प्राथमिक कराराला कायमस्वरूपी शांततेचे स्वरूप देण्यासाठी शुक्रवारी स्वित्झर्लंडमधील ब्युर्गेनस्टॉक रिसॉर्ट येथे दोन्ही देशांदरम्यान तांत्रिक स्तरावरील चर्चा होणार होती. मात्र, ही बैठक रद्द करण्यात आली आहे. या चर्चेचे नेतृत्व करणारे अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी आपला स्वित्झर्लंड दौरा पुढे ढकलला आहे. व्हाईट हाऊसने यामागे ‘लॉजिस्टिक’ अर्थात व्यवस्थापनाशी संबंधित अडचणी असल्याचे कारण दिले आहे. मात्र, हिजबुल्ला समर्थक माध्यमाच्या वृत्तानुसार, लेबनॉनवरील इस्रायलच्या सातत्यपूर्ण हल्ल्यांच्या निषेधार्थ इराणने आपले शिष्टमंडळ स्वित्झर्लंडला पाठवण्यास नकार दिला आहे.

करारानंतर अमेरिकेचे उपराष्ट्राध्यक्ष जेडी व्हान्स यांनी इस्रायलला अत्यंत कठोर शब्दांत इशारा दिला आहे. “सध्याच्या घडीला संपूर्ण जगात इस्रायलप्रती सहानुभूती बाळगणारे एकमेव राष्ट्रप्रमुख म्हणजे अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प आहेत,” असे ते म्हणाले. व्हान्स यांच्या या वक्तव्यावरून अमेरिकेला इस्रायलच्या आक्रमक भूमिकेबाबत नाराजी असून युद्ध थांबवण्यासाठी त्याच्यावर मोठा दबाव आणला जात असल्याचे संकेत मिळत आहेत.

बुधवारी झालेल्या करारानुसार किमान ६० दिवसांसाठी युद्धविराम वाढवण्यावर सहमती झाली होती. मात्र, इस्रायलच्या ताज्या हल्ल्यांमुळे आणि शांतता चर्चेला झालेल्या विलंबामुळे हा करार आता अधांतरी लटकला आहे. लेबनॉनमधील संघर्ष थांबला नाही, तर जगाला शांततेची आशा दाखवणारा हा महत्त्वाचा राजनैतिक प्रयत्न पूर्णपणे अपयशी ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode