तेहरान , 19 जून (हिं.स.)।इराणचे सर्वोच्च नेते आयातुल्ला मोजतबा खामेनेई यांनी अमेरिका आणि इराणदरम्यान झालेल्या सामंजस्य करारावर (एमओयू) स्वाक्षरी झाल्याची पुष्टी करताना, हा करार इराणच्या उत्सुकतेमुळे नव्हे तर अमेरिकेच्या मजबुरीमुळे झाल्याचा दावा केला आहे.

एका विशेष पोस्टमध्ये मोजतबा खामेनेई यांनी म्हटले की, “आपल्याला माहिती देण्यात आली आहे की, इराण आणि अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांमध्ये सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.” खामेनेई यांनी सांगितले की, या टप्प्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी इराणी अधिकाऱ्यांनी प्रामाणिकपणे प्रयत्न केले, मात्र या करारासाठी सर्वाधिक आग्रह अमेरिकेकडूनच करण्यात आला. अमेरिकेच्या राष्ट्राध्यक्षांनीच विविध दबाव आणि उपायांचा वापर करून हा करार पूर्णत्वास नेला, असा दावा त्यांनी केला.

खामेनेई यांनी मान्य केले की, या कराराबाबत त्यांना वैयक्तिक स्तरावर काही आक्षेप होते. “तत्त्वतः माझे मत वेगळे होते,” असे ते म्हणाले. मात्र, इराणी राष्ट्राध्यक्षांनी इराण आणि ‘रेझिस्टन्स फ्रंट’च्या अधिकारांचे संरक्षण करण्याचे आश्वासन दिल्यामुळे त्यांनी या कराराला मंजुरी दिली. तसेच, अमेरिकेने ठरलेल्या अटींपेक्षा अधिक मागण्या करण्याचा प्रयत्न केल्यास इराण कोणत्याही दबावापुढे झुकणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

स्वतःला “नम्र सेवक” संबोधत त्यांनी इराणी जनतेला उद्देशून सांगितले की, करारातील अटींची अंमलबजावणी होण्याची प्रतीक्षा करावी.

जी-७ शिखर परिषद संपल्यानंतर फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन यांनी व्हर्साय पॅलेसमध्ये आयोजित केलेल्या रात्रीच्या भोजनावेळी या सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या. मॅक्रॉन यांनी एक्सवरील पोस्टमध्ये या करारामुळे “चिरस्थायी शांततेचा मार्ग खुला होईल आणि होर्मुझ सामुद्रधुनी पुन्हा सुरू होण्यास मदत मिळेल,” असे म्हटले.

या करारावर औपचारिक स्वाक्षऱ्या मूळतः स्वित्झर्लंडमध्ये होणार होत्या. तेहराननेही जिनिव्हामध्ये नियोजित बैठक पूर्वनियोजित वेळापत्रकानुसार होणार असल्याची पुष्टी केली आहे. या दस्तऐवजाचे अधिकृत नाव ‘युनायटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका आणि इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ इराण यांच्यातील इस्लामाबाद सामंजस्य करार’ असे आहे. या करारात लेबनानसह सर्व आघाड्यांवरील लष्करी कारवाया तात्काळ आणि कायमस्वरूपी थांबवण्याची तरतूद करण्यात आली आहे.

या करारानुसार अमेरिका ३० दिवसांच्या आत इराणवरील नौदल नाकेबंदी हटवेल. त्यानंतर जहाजांची वाहतूक युद्धपूर्व स्थितीत परत येण्याची अपेक्षा आहे. अंतिम करार झाल्यानंतर ३० दिवसांच्या आत इराणच्या परिसरातून आपले सैन्य मागे घेण्यास अमेरिकेने सहमती दर्शवली आहे.

त्याच्या बदल्यात, इराणने ६० दिवसांपर्यंत कोणतेही शुल्क न आकारता व्यापारी जहाजांच्या सुरक्षित वाहतुकीसाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करण्याचे मान्य केले आहे. सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या झाल्यानंतर दोन्ही देशांना व्यापक अंतिम कराराच्या अटींवर चर्चा करण्यासाठी ६० दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे.

पुढील काही दिवसांत हा करार मध्यपूर्वेत कायमस्वरूपी शांततेचा पाया ठरणार की आणखी एका मोठ्या राजनैतिक परीक्षेला तोंड द्यावे लागणार, हे स्पष्ट होणार आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Priyanka Bansode