परभणी, 20 जून, (हिं.स.) खोटे आक्षेप नोंदवून शेतकर्यांना पीकविमा भरपाईपासून वंचित ठेवणाऱ्या आयसीआयसीआय लोम्बार्ड पीकविमा कंपनीविरोधात आमदार राजेश विटेकर यांनी गेल्या दोन वर्षांपासून सातत्याने लढा उभारला होता. या पाठपुराव्याला अखेर यश मिळाले असून परभणी जिल्ह्यातील 36 हजार 726 शेतकर्यांना सुमारे 37 कोटी 45 लाख 75 हजार रुपयांची पीकविमा भरपाई मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. आमदार विटेकर यांनी 4 जून 2024 पासून कृषिमंत्र्यांकडे वारंवार बैठका घेऊन या प्रश्नाचा पाठपुरावा केला होता. अखेर शासनाने यासंदर्भात आदेश काढल्याने संबंधित शेतकऱ्यांच्या खात्यात भरपाईची रक्कम जमा करण्याची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे.

सन 2024-25 मध्ये आयसीआयसीआय लोम्बार्ड कंपनीने अद्याप शेतकर्यांना नुकसानभरपाई दिली नव्हती. कंपनीने पीक कापणी प्रयोगावेळी शेतकर्यांनी प्लॉट खराब केला, उत्पादन कमी दाखविण्यासाठी दबाव टाकला, छायाचित्रणास विरोध केला तसेच कर्मचार्यांना मारहाण केल्याचे कारण पुढे करत वाद (डिस्प्युट) दाखल केला होता. मात्र, कंपनी शेतकर्यांना नुकसानभरपाई देणे टाळण्यासाठी खोटे कारणे पुढे करत असल्याचा आक्षेप आमदार राजेश विटेकर यांनी कृषिमंत्र्यांसोबत झालेल्या बैठकीत नोंदविला होता. त्यावेळी कृषिमंत्र्यांनी कंपनीच्या अधिकार्यांना फटकारल्याची माहितीही देण्यात आली.

या निर्णयामुळे सोनपेठ, आवलगाव, शेळगाव मराठा, वडगाव आणि दुधगाव या महसूल मंडळांतील गावांमधील 36 हजार 726 शेतकर्यांना लाभ मिळणार आहे. प्रत्येक पात्र शेतकर्याला सरासरी 10 ते 20 हजार रुपयांपर्यंतची मदत मिळण्याची शक्यता आहे. खरीप हंगाम व पेरणीच्या पार्श्वभूमीवर ही रक्कम शेतकर्यांच्या खात्यात जमा होणार असल्याने त्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे. शेतकर्यांना त्यांच्या हक्काची मदत मिळवून देण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आल्याचा आनंद असल्याची प्रतिक्रिया आमदार राजेश विटेकर यांनी व्यक्त केली.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Chaitanya JayantRao Chitnis