अमरावती, 20 जून, (हिं.स.)। मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटनेने पुकारलेल्या राज्यव्यापी बेमुदत संपाची झळ आता थेट सरकारच्या तिजोरीला बसू लागली आहे. अमरावती विभागातील प्रादेशिक व उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयांमधील (आरटीओ) कामकाज पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. परिणामी, विभागातून शासनाला मिळणाऱ्या दररोजच्या सुमारे ५ कोटी रुपयांच्या महसुलाला ब्रेक लागला आहे.
अमरावती विभागांतर्गत येणाऱ्या अमरावती, अकोला, यवतमाळ, वाशिम आणि बुलढाणा (खामगावसह) या पाचही जिल्ह्यांतील कार्यालयांमध्ये सन्नाटा पसरला आहे. परिवहन विभाग हा राज्याच्या महसुलाचा मुख्य कणा मानला जातो. मात्र, कर्मचारी नसल्याने रोजचे कोट्यवधींचे आर्थिक व्यवहार रखडले आहेत. एकट्या अमरावती विभागाचा विचार केल्यास, दररोज तब्बल ५ कोटी रुपयांचा महसूल शासनाकडे जमा होण्यात अडथळा निर्माण झाला आहे.
या राज्यव्यापी संपामुळे सर्वसामान्य वाहनधारक आणि परिवहन व्यावसायिक प्रचंड अडचणीत सापडले आहेत. कार्यालयांमध्ये खालील महत्त्वाच्या सेवा पूर्णपणे विस्कळीत झाल्या आहेत. वाहन नोंदणी व हस्तांतरण, ड्रायव्हिंग लायसन्स नूतनीकरण, फिटनेस तपासणी व नवीन परमिट मंजुरी, वाहन कर भरणा खटला विभागाचे कामकाज.
कर्मचारी संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, शासनाने आरटीओचा आकृतीबंध मंजूर केला आहे. परंतु, त्याचे सेवा प्रवेश नियम अद्याप लागू केलेले नाहीत. यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पदोन्नत्या वर्षानुवर्षे रखडल्या आहेत. नवीन पदभरती रखडल्याने सध्याच्या कर्मचाऱ्यांवर कामाचा ताण वाढला आहे. प्रशासकीय प्रक्रियांमध्ये कमालीची संथ गती आली आहे. शासनाकडे वारंवार मागण्यांचा पाठपुरावा करूनही केवळ आश्वासने मिळाली. ठोस निर्णय न झाल्यानेच आम्हाला बेमुदत संपाचे हत्यार उपसावे लागले, अशी प्रतिक्रिया मोटार वाहन विभाग कर्मचारी संघटना राज्य उपध्यक्ष अनिल मानकर यांनी दिली.
------------------------------------------------------------
हिंदुस्थान समाचार / अरुण जोशी
