* 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' सुरू

* चारा आणि बांबू लागवडीसाठी केवळ एक रुपयात जमीन

मुंबई, 20 जून (हिं.स.) - राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक सक्षमीकरण, पशुपालनाला चालना आणि शासकीय जमिनींवरील अतिक्रमणांना आळा या त्रिसूत्रीवर आधारित महत्त्वाचा धोरणात्मक निर्णय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने घेतला असून, महसूल विभागाच्यावतीने ‘राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजना' जाहीर केली.

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांच्या संकल्पनेतून व पुढाकाराने ही योजना सुरू झाली असून, राज्यातील शासकीय पडीक जमिनी नोंदणीकृत महिला बचत गट, आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांच्या विधवा महिलांचे बचत गट आणि 'उमेद/माविम' अंतर्गत येणाऱ्या ग्रामसंघांना नाममात्र एक रुपया दराने भाडेपट्ट्याने दिल्या जाणार आहेत.

या योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यातील प्रत्येक तालुक्याच्या तहसीलदारांना त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील गावनिहाय शासकीय जमिनींचा आढावा घेण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. शासकीय जमिनींवर झालेली खाजगी अतिक्रमणे तात्काळ निष्कासित करून, उपलब्ध जमिनींची अद्ययावत माहिती गाव नमुना क्रमांक एक क' मध्ये नोंदवून ती जिल्ह्याच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केली जाईल.

•कोणत्या जमिनी मिळणार भाडेतत्त्वावर?

* ७/१२ वर 'महाराष्ट्र शासन' किंवा 'शासकीय मुलकीपड/आकारीपड' नोंद असलेल्या जमिनी.

* प्रकल्पासाठी संपादित झालेल्या मात्र सध्या पडीक असलेल्या जमिनी

* शेती महामंडळाच्या पडीक जमिनी आणि ग्रामसभेच्या परवानगीने गायरान जमिनी.

*गाळपेर जमिनी, पुनर्वसनासाठीच्या जमिनी आणि सिडको, एमएमआरडीए सारख्या विशेष प्राधिकरणांच्या हद्दीतील जमिनी या योजनेतून वगळण्यात आल्या आहेत.

* जिल्हा आणि तालुका पातळीवर समित्या

योजनेच्या पारदर्शक अंमलबजावणीसाठी जिल्हा स्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली, तर तालुका स्तरावर महसूल मंत्र्यांकडून नियुक्त अध्यक्ष व सहअध्यक्षांच्या (महिला) उपस्थितीत विशेष समित्या काम पाहणार आहेत. तालुका स्तरावर तहसीलदार हे सदस्य सचिव म्हणून काम पाहतील आणि इच्छुक पात्र बचत गटांकडून अर्ज मंजूर करून घेतील.

* बचत गटांसाठी महत्त्वाच्या अटी व पात्रता

* महिला बचत गट किंवा ग्रामसंघ 'उमेद (MSRLM)' अभियानांतर्गत नोंदणीकृत असावा.

* बचत गटाची नोंदणी किमान ३ वर्षांपूर्वी झालेली असावी आणि बँक खाते किमान १ वर्ष सक्रिय असावे.

* वार्षिक उलाढाल किमान ५० हजार रुपये असणे आवश्यक आहे.

* १० महिला सदस्य असलेल्या गटाला १ हेक्टर, २० सदस्य असलेल्या संस्थेला २ हेक्टर आणि ग्रामसंघासाठी ५ हेक्टरपर्यंत जमीन दिली जाईल.

कोट :

​ग्रामीण भागातील महिलांचे आर्थिक स्वावलंबन आणि पशुधनासाठी चाऱ्याची उपलब्धता या दोन्ही अत्यंत संवेदनशील बाबी आहेत. 'राजमाता जिजाऊ महिला सक्षमीकरण योजने'च्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार महिला बचत गटांना रोजगाराची मोठी संधी देत आहे.

* चंद्रशेखर बावनकुळे

महसूलमंत्री

---------------

हिंदुस्थान समाचार / सुधांशू जोशी