अकोला, 21 जून (हिं.स.)।

कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण करण्यासाठी लागू असलेल्या कामाच्या ठिकाणी महिलांचे लैंगिक छळापासून संरक्षण (प्रतिबंध, मनाई व निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act) च्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य शासनाने महत्त्वपूर्ण परिपत्रक जारी केले आहे. या परिपत्रकानुसार विविध स्तरांवरील शासकीय अधिकाऱ्यांना आस्थापनांची तपासणी व कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी प्राधिकृत करण्यात आले आहे.

ज्या आस्थापनांमध्ये 10 किंवा त्यापेक्षा अधिक कर्मचारी कार्यरत आहेत, त्या ठिकाणी अंतर्गत तक्रार समिती (Internal Committee) स्थापन करणे बंधनकारक आहे. तसेच 10 पेक्षा कमी कर्मचारी असलेल्या कार्यालये व संस्थांमधील महिलांच्या तक्रारींच्या निवारणासाठी जिल्हास्तरावर स्थानिक तक्रार समिती (Local Committee) कार्यरत आहे.

अंतर्गत समितीमध्ये वरिष्ठ महिला अध्यक्ष, महिलांच्या प्रश्नांशी संबंधित कार्याचा अनुभव असलेले किमान दोन सदस्य तसेच लैंगिक छळ विषयक अनुभव असलेली बाह्य सदस्य यांचा समावेश असणे आवश्यक असून समितीतील किमान 50 टक्के सदस्य महिला असणे बंधनकारक आहे. समितीचा कार्यकाळ तीन वर्षांचा राहील.

अकोला जिल्ह्यासाठी निवासी उपजिल्हाधिकारी यांची जिल्हा अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. ज्या कार्यालयांमध्ये दहा पेक्षा कमी कर्मचारी आहेत, त्यांनी आपल्या तक्रारी स्थानिक तक्रार समिती, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, महिला व बाल विकास भवन, संतोषी माता मंदिराजवळ, हनुमान बस्ती, अकोला येथे दाखल कराव्यात. तसेच पीडित महिला केंद्र शासनाच्या 'She-Box' या ऑनलाइन पोर्टलवरही तक्रार नोंदवू शकतात.

जिल्ह्यातील खाजगी, सरकारी, निमसरकारी तसेच महामंडळ आस्थापनांची तपासणी करण्यासाठी 14 मे 2026 च्या शासन निर्णय मध्ये जिल्हा अधिकारी, महिला व बाल विकास आयुक्तालयातील अधिकारी व कर्मचारी, विभागीय उपायुक्त (महिला व बाल विकास), जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी, जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी (जिल्हा परिषद), बाल विकास प्रकल्प अधिकारी (नागरी, ग्रामीण व आदिवासी), जिल्हा परिविक्षा अधिकारी, परिविक्षा अधिकारी, संरक्षण अधिकारी जिल्हास्तर व तालुकास्तर अंगणवाडी पर्यवेक्षिका आदींना प्राधिकृत अधिकारी म्हणून नियुक्त करण्यात आले आहे.

सर्व आस्थापनांनी पॉश कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करून अंतर्गत समित्यांची स्थापना करावी तसेच महिलांसाठी सुरक्षित व सन्मानजनक कार्यस्थळ निर्माण करण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना कराव्यात, असे आवाहन जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी लक्ष्मण हगवणे यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / जयेश गावंडे