रायगड, 21 जून (हिं.स.)। : माहितीचा अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत अर्जदारांसाठी महाराष्ट्र शासनाने काही महत्त्वपूर्ण बदल लागू केले असून हे नवे नियम १२ जून २०२६ पासून राज्यभर लागू झाले आहेत. अर्ज प्रक्रिया, अपील शुल्क तसेच कागदपत्रांच्या प्रती मिळविण्याच्या शुल्कात वाढ करण्यात आली आहे.

नवीन नियमांनुसार माहिती अधिकाराचा पहिला अर्ज दाखल करण्यासाठी आता १० रुपयांऐवजी ३० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प आवश्यक राहणार आहे. याशिवाय अर्जदाराने माहिती मागण्याचे कारण नमूद करणे तसेच नागरिकत्व सिद्ध करणारा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

अभिलेखांच्या निरीक्षणासाठी पूर्वी पहिला तास मोफत आणि त्यानंतर प्रत्येक तासाला ५ रुपये शुल्क आकारले जात होते. नव्या नियमानुसार पहिला तास मोफत राहणार असला तरी त्यानंतर प्रत्येक तासासाठी ५० रुपये शुल्क द्यावे लागणार आहे. माहितीच्या प्रती मिळविण्याच्या शुल्कातही वाढ करण्यात आली आहे. पूर्वी प्रति पान २ रुपये शुल्क आकारले जात होते, ते आता ५ रुपये करण्यात आले आहे. तसेच स्कॅन केलेल्या प्रतींसाठीही प्रति पान ५ रुपये शुल्क आकारले जाणार आहे.

प्रथम अपील अर्जासाठीचे शुल्क २० रुपयांवरून ५० रुपये करण्यात आले आहे. तसेच द्वितीय अपील अर्जासाठी राज्य माहिती आयोगाकडे अर्ज करताना आता १०० रुपयांचा कोर्ट फी स्टॅम्प आवश्यक राहणार आहे. यासोबत संबंधित अर्ज, उत्तर आणि आवश्यक कागदपत्रे जोडणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या बदलांमुळे माहिती अधिकार प्रक्रियेत अधिक शिस्त आणि पारदर्शकता येईल, असा शासनाचा दावा असला तरी शुल्कवाढीमुळे सर्वसामान्य नागरिकांवर अतिरिक्त आर्थिक भार पडण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)