नांदेड, 22 जून (हिं.स.)। १८ जून २०२६ च्या अहवालानुसार जिल्ह्यातील १०४ लघु व मध्यम प्रकल्पांमध्ये एकूण ८०५.८७ दलघमी साठवण क्षमतेपैकी केवळ २२८.३९ दलघमी म्हणजे ३१.४० टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे. मागील वर्षी याच कालावधीत हा साठा २५१.०१ दलघमी (३४.५१ टक्के) होता. जलसाठ्यातील ही घट आगामी काळातील पाणीटंचाईचे संकेत देत असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.

महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता १९६६, महाराष्ट्र सिंचन अधिनियम १९७६ आणि भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) २०२३ अंतर्गत अशा प्रकारांवर कारवाईची तरतूद आहे. अनधिकृत पाणी उपसा आढळल्यास संबंधित पंप जप्त करणे, वीजपुरवठा खंडित करणे तसेच संबंधितांविरुद्ध दंडात्मक आणि फौजदारी गुन्हे दाखल करण्यात येणार आहेत. पिण्याच्या पाण्याला सर्वोच्च प्राधान्य देण्यात आले असून नागरिकांनी पाणीस्रोतांचे संरक्षण करावे व अनधिकृत पाणी उपशाची माहिती प्रशासनाला तात्काळ द्यावी, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Sangita Hanumant Rao Chitanis