मराठी शाळा टिकवण्याचे आवाहन पण इंग्रजी शाळांना मान्यता; पालक संभ्रमात
लातूर, 23 जून (हिं.स.)। राज्य शासन, शिक्षण विभाग तसेच जिल्हा व ग्रामीण स्तरावरील अधिकारी सातत्याने पालकांनी आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषद व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा, मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत आणि जिल्हा परिषद शाळांचा पट वाढला पाह
पटसंख्या... मराठी शाळा


लातूर, 23 जून (हिं.स.)। राज्य शासन, शिक्षण विभाग तसेच जिल्हा व ग्रामीण स्तरावरील अधिकारी सातत्याने पालकांनी आपल्या पाल्यांना जिल्हा परिषद व मराठी माध्यमाच्या शाळांमध्ये प्रवेश द्यावा, मराठी शाळा टिकल्या पाहिजेत आणि जिल्हा परिषद शाळांचा पट वाढला पाहिजे, असे आवाहन करत असताना दुसरीकडे इंग्रजी माध्यमाच्या नव्या शाळांना यू-डायस कोड व विविध मान्यता देण्यात येत असल्याने पालकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

ग्रामीण भागातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये गुणवत्तापूर्ण शिक्षण, मोफत पाठ्यपुस्तके, गणवेश, पोषण आहार व विविध शैक्षणिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी शासनाकडून कोट्यवधी रुपयांचा खर्च केला जात आहे. तरीही विद्यार्थ्यांचा ओढा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांकडे वाढताना दिसत आहे. यामुळे जिल्हा परिषद शाळांचा पट घटत असून अनेक मराठी शाळांच्या अस्तित्वाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, इंग्रजी माध्यमाच्या काही खासगी शाळांकडून अवाजवी व बेसुमार शुल्क आकारले जात असल्याच्या तक्रारी पालकांकडून केल्या जात आहेत.

प्रवेश शुल्क, वार्षिक शुल्क, विकास निधी अशा विविध नावाखाली शुल्क आकारण्याबरोबरच शूज, गणवेश, आयडी कार्ड, स्कूल बॅग, वह्या व इतर साहित्य शाळेकडूनच खरेदी करण्यासाठी पालकांवर दबाव आणला जात असल्याची चर्चा आहे. त्यामुळे पालकांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्याची भावना व्यक्त केली जात आहे. याशिवाय नव्या इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना मान्यता देताना प्रशिक्षित शिक्षक, आवश्यक भौतिक सुविधा, सुरक्षित इमारत, खेळाचे मैदान तसेच शासनाने निश्चित केलेल्या अंतर निकषांचे पालन झाले आहे का, याबाबतही प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत. काही ठिकाणी अल्प अंतरावर अनेक शाळा सुरू झाल्याने मान्यता प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबत शंका व्यक्त होत आहे.

शिक्षण क्षेत्रातील जाणकारांच्या मते, विद्यार्थ्यांना गुणवत्तापूर्ण शिक्षण मिळणे महत्त्वाचे असले तरी त्यासाठी नियमांचे काटेकोर पालन होणे आवश्यक आहे. तसेच शाळा तंबाखूमुक्त असण्याबरोबर शिक्षकही व्यसनमुक्त व विद्यार्थ्यांसाठी आदर्श असणे गरजेचे आहे.

या पाश्र्वभूमीवर तालुक्यातील इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांना देण्यात आलेल्या यू-डायस कोड, मान्यता, शिक्षकांची पात्रता, शुल्क रचना आणि पालकांवर टाकल्या जाणाऱ्या सक्तीची शिक्षण विभागाने सखोल चौकशी करावी, अशी मागणी नागरिक व पालकवर्गातून होत आहे. मराठी व जिल्हा परिषद शाळांचा दर्जा उंचावून त्यांच्यावर पालकांचा विश्वास अधिक दृढ करण्याची गरजही व्यक्त केली जात आहे.

---------------

हिंदुस्थान समाचार / Mahesh Madanrao Chitnis


 rajesh pande