रायगड, 23 जून (हिं.स.) : माहितीचा अधिकार (RTI) नियमांमध्ये अर्जदाराने माहिती मागण्याचे कारण नमूद करणे बंधनकारक करणारा निर्णय घेतल्यानंतर अवघ्या एका आठवड्यातच महाराष्ट्र शासनाने या वादग्रस्त तरतुदीवर माघार घेतली आहे. 12 जून 2026 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या नवीन महाराष्ट्र माहितीचा अधिकार नियमावलीतील ही अट 19 जून 2026 रोजी रद्द करण्यात आली.
या निर्णयामुळे शासनाच्या धोरणात्मक निर्णय प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले असून माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी शासनाच्या या यू-टर्नवर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. त्यांनी शासनाला थेट सवाल करत विचारले की, माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची अट जर कायदेशीर आणि योग्य होती, तर ती इतक्या कमी कालावधीत मागे का घेण्यात आली? आणि जर ती चुकीची होती, तर ती नियमावलीत समाविष्ट करण्यामागचा उद्देश काय होता?
माहितीचा अधिकार अधिनियम, 2005 नुसार कोणत्याही नागरिकाला माहिती मिळवण्यासाठी कारण देण्याची आवश्यकता नसताना शासनाने अशी अट लागू करण्याचा प्रयत्न केल्याने नव्या नियमांच्या मसुदा प्रक्रियेवरही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. गलगली यांच्या मते, नवीन नियम तयार करताना कायद्याच्या मूलभूत तत्त्वांचा आणि विद्यमान तरतुदींचा पुरेसा विचार करण्यात आलेला दिसत नाही.
याशिवाय, या नियमांमध्ये करण्यात आलेले बदल विधिमंडळाच्या पटलावर न ठेवता सामान्य प्रशासन विभागामार्फत जारी करण्यात आल्याने संपूर्ण प्रक्रियेच्या पारदर्शकतेबाबतही शंका व्यक्त केल्या जात आहेत. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून संबंधित अधिकाऱ्यांची, विशेषतः प्रधान सचिव स्तरावरील जबाबदारी निश्चित करण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
अनिल गलगली यांनी स्पष्ट केले की, माहिती मागण्याचे कारण सांगण्याची अट मागे घेणे हा केवळ पहिला टप्पा आहे. नव्या नियमावलीतील इतर वादग्रस्त तरतुदींचाही पुनर्विचार होणे आवश्यक आहे. नागरिकत्वाचा पुरावा सादर करण्याची सक्ती, अपील शुल्क, वकिलांच्या प्रतिनिधित्वावरील निर्बंध तसेच आरटीआय अर्जासाठी 150 शब्दांची मर्यादा यांसारख्या अटी माहितीच्या अधिकाराच्या मूलभूत उद्देशालाच बाधा आणणाऱ्या असल्याचा आरोप त्यांनी केला.
दरम्यान, माहिती अधिकार क्षेत्रातील कार्यकर्त्यांनी महाराष्ट्र शासनाने संपूर्ण नियमावलीचा फेरआढावा घेऊन ती अधिक नागरिकाभिमुख आणि माहितीचा अधिकार अधिनियमाशी सुसंगत करण्याची मागणी केली आहे. अवघ्या आठवडाभरात घेतलेल्या या निर्णयामुळे नव्या RTI नियमांच्या वैधतेबरोबरच त्यांच्या तयारीच्या प्रक्रियेवरही गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याचे मत व्यक्त केले जात आहे.
हिंदुस्थान समाचार / संदेश साळुंके (रायगड)
